TRAI ने टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ३० दिवसांच्या आत 'TRAI-Mandated Packs' विभाग सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे स्वस्त व्हॉइस आणि एसएमएस प्लॅन्स शोधणे सोपे होईल, परंतु यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या ARPU वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांसाठी दिलासा, कंपन्यांची डोकेदुखी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026' अंतर्गत सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. आता कंपन्यांना त्यांच्या मोबाईल ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर 'TRAI-Mandated Packs' हा स्वतंत्र विभाग प्राधान्याने दाखवावा लागेल. हे प्लॅन्स युजर्सना रिचार्ज स्क्रीन उघडताच सर्वात आधी दिसणे बंधनकारक आहे.
या नियमाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील युजर्स आणि फीचर फोन वापरकर्त्यांना परवडणारे व्हॉइस आणि एसएमएस व्हाउचर सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. सध्या अनेक कंपन्या महागड्या डेटा बंडलला जास्त प्राधान्य देतात, मात्र आता ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधता असलेले स्वस्त प्लॅन्स समोर ठेवावे लागतील.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय आहे धोका?
टेलिकॉम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा नियम कंपन्यांच्या Average Revenue Per User (ARPU) वर दबाव आणू शकतो. आतापर्यंत कंपन्या महागड्या प्लॅन्सकडे युजर्सला वळवण्याचा प्रयत्न करत होत्या, परंतु स्वस्त प्लॅन्स समोर आल्यामुळे ग्राहक डाउनग्रेड होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या महसुलावर होऊ शकतो, त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांत याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
३० दिवसांची डेडलाईन
टेलिकॉम ऑपरेटर्सना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि युजर इंटरफेसमध्ये तातडीने बदल करावे लागतील. तसेच, हे प्लॅन्स दर महिन्याला त्याच तारखेला रिन्यू होतील, अशी सुविधाही देणे बंधनकारक आहे. या तांत्रिक बदलांसाठी होणारा खर्च आणि महसुलातील संभाव्य घट, या दोन गोष्टींवर आता विश्लेषकांचे बारीक लक्ष असणार आहे.