एलॉन मस्कच्या Starlink ने भारतात आपल्या Gen 2 सॅटेलाइट नेटवर्कसाठी पुन्हा अर्ज दाखल केला आहे. या नवीन अर्जात डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस (D2D) तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सामान्य मोबाईल फोन थेट सॅटेलाइटशी जोडले जाऊ शकतील.
Starlink ची भारतात पुन्हा खेळी!
एलॉन मस्कची कंपनी Starlink भारतातील आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर पुढे सरसावली आहे. कंपनीने भारतीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्रमाणीकरण केंद्राकडे (IN-SPACe) आपल्या Gen 2 सॅटेलाइट नेटवर्कसाठी पुन्हा अर्ज केला आहे. सुमारे 30,000 लो-अर्थ ऑर्बिट सॅटेलाइट्सच्या या नेटवर्कसाठी केलेल्या नवीन फाइलिंगमध्ये डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस (D2D) तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. या खास फीचरमुळे युजर्सना त्यांचे नेहमीचे मोबाईल फोन सॅटेलाइट नेटवर्कशी कनेक्ट करता येतील, यासाठी कोणत्याही विशेष उपकरणाची गरज भासणार नाही.
आधीचा अर्ज का फेटाळला होता?
यापूर्वी भारतीय अधिकाऱ्यांनी Starlink चा Gen 2 अर्ज फेटाळला होता. त्यावेळी कंपनीचा प्लॅन काही तांत्रिक आणि स्पेक्ट्रम बँड आवश्यकता पूर्ण करत नव्हता. मात्र, Starlink कडे Gen 1 ब्रॉडबँड नेटवर्कसाठी आधीच मान्यता आणि इतर परवाने आहेत. Gen 2 प्रणालीवर कंपनीचा भर हा सॅटेलाइट-आधारित कम्युनिकेशन स्पेसमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
Starlink ही SpaceX ची उपकंपनी आहे आणि एक खाजगी कंपनी आहे. NSE किंवा BSE वर Starlink चा स्वतंत्र शेअर उपलब्ध नाही. मात्र, कंपनीचे भारतातील प्रयत्न भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. D2D तंत्रज्ञानामुळे Starlink थेट रिलायन्स जिओ (Reliance Jio), ॲमेझॉनचे प्रोजेक्ट कुईपर (Amazon's Project Kuiper) आणि भारती एंटरप्रायझेस समर्थित Eutelsat OneWeb सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धेत उतरणार आहे.
D2D सेवांमुळे पारंपरिक टेलिकॉम कंपन्यांच्या व्यवसायाला धक्का बसू शकतो, कारण यामुळे सॅटेलाइट ऑपरेटर्स थेट ग्राहकांना मोबाईल कनेक्टिव्हिटी देऊ शकतील. यामुळेच देशांतर्गत टेलिकॉम कंपन्या धोरणात्मक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि परवाना शुल्क व स्पेक्ट्रम किंमतीबाबत समान संधीची मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
अर्ज पुन्हा सादर झाला असला तरी, नियामक अडथळे हे उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हान आहेत. भारत अद्यापही सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठी आपले धोरणात्मक आराखडे अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) स्पेक्ट्रम किंमत आणि D2D कनेक्टिव्हिटीसाठी तांत्रिक नियमांचे मूल्यांकन करत आहे. यासोबतच, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डेटा लोकलायझेशनचे नियम हे भारतात व्यावसायिक प्रक्षेपण परवान्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
बाजारपेठेसाठी पुढील मोठी अपडेट ही D2D सेवांसाठी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक चर्चांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण अंतिम नियम देशातील सॅटेलाइट ऑपरेटर्सच्या व्यावसायिक व्यवहार्यतेवर आणि वेळेवर परिणाम करतील.