केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे स्मार्टफोनद्वारे बँकिंगचे व्हिजन सध्या महागड्या उपकरणांमुळे अडकले आहे. यावर्षी स्मार्टफोनच्या किमतीत **२१%** वाढ झाली असून, परिणामी विक्रीत **३० ते ५०%** घट झाली आहे.
डिजिटल बँकिंगचे स्वप्न आणि वास्तव
केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भारतासाठी एका डिजिटल-फर्स्ट भविष्याचे चित्र मांडले आहे, जिथे स्मार्टफोन आणि टेलिकॉम नेटवर्क हे पारंपरिक बँक शाखांची जागा घेतील. सरकारचे उद्दिष्ट स्वस्त मोबाइल डेटाच्या जोरावर स्मार्टफोनला क्रेडिट, गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक सेवांचे मुख्य केंद्र बनवण्याचे आहे. मात्र, या डिजिटल क्रांतीला सध्या हार्डवेअर मार्केटमधील महागाईचा मोठा फटका बसत आहे.
महागाईचा फटका
भारतात १ जीबी डेटाचा दर साधारण ₹९ इतका कमी असताना, त्या डेटाचा वापर करण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या किमती मात्र गगनाला भिडल्या आहेत. २०२६ मध्ये स्मार्टफोनच्या रिटेल किमतीत जगभरात सर्वाधिक म्हणजे २१% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. प्रामुख्याने DRAM आणि NAND सारख्या मेमरी कंपोनंट्सच्या किमती वाढल्यामुळे ₹१५,००० पेक्षा कमी किमतीच्या बजेट स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी महाग झाले आहेत.
रिटेल मार्केटमधील मंदी
'ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन'च्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टच्या उत्तरार्धात दुकानांमधील विक्रीत ३०-४०% घट झाली होती, जी सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून ४०-५०% पर्यंत पोहोचली आहे. ग्राहक जुने फोन बदलणे टाळत असल्याने रिटेलर्ससमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
ईएमआय आणि कर्ज संस्कृतीचा आधार
विक्रीचा आकडा टिकवून ठेवण्यासाठी आता संपूर्ण उद्योग NBFC आणि EMI योजनांवर अवलंबून आहे. २०२६ मध्ये एकूण स्मार्टफोन विक्रीपैकी ४२% विक्री ही कर्ज किंवा ईएमआयच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांचा कर्जावर वाढता अवलंबित्व आर्थिक आरोग्यासाठी भविष्यात धोक्याची घंटा ठरू शकते, असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे.