निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी **USD 145 अब्ज** च्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (USO) फंडचा वापर देशांतर्गत टेलिकॉम कंपन्यांना मदत करण्यासाठी करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे Starlink ला देशांतर्गत स्पर्धेत शह मिळण्याची शक्यता आहे.
निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी भारतीय सरकारकडे एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांनी USD 145 अब्ज चा USO फंड वापरून भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेस-आधारित कम्युनिकेशन नेटवर्क उभारण्यासाठी बळ देण्याचे सुचवले आहे. या हालचालीचा मुख्य उद्देश एलन मस्क यांच्या Starlink ला भारतीय बाजारपेठेत तगडी स्पर्धा देणे हा आहे.
कोणाला मिळणार फायदा?
या प्रस्तावाचा मुख्य रोख Bharti Airtel आणि Reliance Jio यांसारख्या मोठ्या खासगी कंपन्यांकडे आहे. राजीव कुमार यांच्या मते, या कंपन्यांना सॅटेलाईट पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले तर भारत परकीय कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करू शकेल. ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटीसाठी बनवलेला हा फंड आता 'सॅटेलाईट युगा'त डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी वापरला जावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
सद्यस्थिती आणि नियमन
सध्या सॅटेलाईट इंटरनेट पुरवठादारांसाठी सुरक्षा तपासणी आणि परवाना प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये Starlink, Jio Satellite Communications आणि Eutelsat OneWeb या कंपन्यांचा समावेश आहे. दळणवळण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व अर्जदारांसाठी नियम समान आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
Airtel आणि Jio या दोन्ही कंपन्यांकडे आधीच GMPCS परवाने आहेत, जे सॅटेलाईट सेवांसाठी आवश्यक असतात. मात्र, स्पेक्ट्रम वाटप आणि सुरक्षा नियमांमुळे या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सॅटेलाईट ब्रॉडबँडमुळे कंपन्यांच्या ARPU (Average Revenue Per User) वर आणि त्यांच्या भांडवली खर्चावर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागून राहिले आहे.