IMC 2026 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायबर फसवणुकीविरुद्ध जागतिक आघाडी उभारण्याचे आवाहन केले आहे. भारताच्या वाढत्या 5G विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर, डिजिटल सुरक्षेवर भर दिल्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित १० व्या इंडिया मोबाईल काँग्रेसमध्ये (IMC) बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सायबर सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. टेलिकॉम ऑपरेटर्स, बँका आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन सीमेपलीकडील फसवणुकीचे कॉल्स आणि मेसेज सुरुवातीच्या टप्प्यावरच रोखणारी एक जागतिक यंत्रणा तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. भारत २०३० पर्यंत १ अब्ज 5G वापरकर्त्यांचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
डिजिटल सुरक्षिततेची गरज
भारतात सध्या ५ लाख बेस स्टेशन्स सक्रिय असून 5G सेवा सर्व जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली आहे. डिजिटल शिक्षण आणि आर्थिक सेवांचा विस्तार सुरू असताना, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सायबर सुरक्षितता अनिवार्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रावरील परिणाम
या धोरणामुळे टेलिकॉम आणि डिजिटल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या नेटवर्क इंटेलिजन्स आणि AI-आधारित मॉनिटरिंग टूल्समध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. सीमेपलीकडील गुन्हे रोखण्यासाठी कंपन्यांना तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे बंधनकारक ठरेल, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो.
गती शक्ती संचार आणि सरकारी पावले
सरकारने व्यवसायासाठी सुलभ वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला असून 'गती शक्ती संचार' पोर्टलद्वारे परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. तथापि, विविध देशांमधील कायद्यांमधील तफावत पाहता, एक जागतिक सुरक्षा फ्रेमवर्क तयार करणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. आता गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, GSMA सारख्या जागतिक संस्था आणि सरकार यावर काय ठोस नियमावली जाहीर करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.