भारताचा मोठा डाव: सोशल मीडियाच्या अतिवापरावर लगाम? सरकार 'डेटा टॅक्स' लावण्याच्या विचारात!

महसूल वाढीचा नवीन मार्ग?

सोशल मीडियाचा वापर आवर घालण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरीत भर घालण्यासाठी हा 'डेटा टॅक्स' एक मोठा महसूल स्रोत ठरू शकतो. दूरसंचार क्षेत्र सध्या आधीच परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क आणि GST च्या रूपात आपल्या उत्पन्नाच्या 30-35% इतका कर भरत आहे.

आकडेवारीनुसार, प्रति गिगाबाइट (GB) ₹1 टॅक्स लावल्यास, FY25 च्या अंदाजानुसार वार्षिक ₹22,900 कोटी महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सरकार FY25 मध्ये स्पेक्ट्रम लिलावातून ₹70,000 कोटी मिळण्याची अपेक्षा करत आहे. या नवीन शुल्कामुळे Reliance Jio सारख्या कमी ARPU (Average Revenue Per User) असलेल्या ऑपरेटर्सवर जास्त परिणाम होऊ शकतो. Reliance Jio चे मार्केट कॅप अंदाजे ₹2.5-3 ट्रिलियन आहे, तर Bharti Airtel चे मार्केट कॅप ₹4-4.5 ट्रिलियन आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या Vodafone Idea सारख्या कंपन्यांसाठी हा अतिरिक्त बोजा ठरू शकतो.

ग्राहकांवरील भार आणि किंमतीत वाढ

या संभाव्य कराचा फटका थेट ग्राहकांना बसणार आहे. साधारणपणे 28 दिवसांच्या प्लॅनमध्ये दररोज 1.5 GB डेटा वापरणाऱ्या ग्राहकांना दर सायकलला ₹35-40 जास्त मोजावे लागू शकतात. याचा अर्थ ₹229 च्या प्लॅनवर 12-15% आणि ₹329-349 च्या प्लॅनवर 10-12% वाढ होऊ शकते. स्वस्त प्लॅन घेणाऱ्यांवर याचा जास्त परिणाम होईल. फिक्स्ड ब्रॉडबँडचा विचार केल्यास, महिन्याला 400 GB डेटा वापरणाऱ्या ₹800 च्या प्लॅनवर अतिरिक्त ₹400 चा बोजा पडू शकतो. 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत सरासरी मोबाइल डेटा वापर 25 GB प्रति महिना ओलांडण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे अनेक वापरकर्ते प्रभावित होतील.

डिजिटल दरी वाढण्याचा धोका

या करामुळे डेटा वापराला खीळ बसण्याचा धोका आहे, विशेषतः कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी डेटाची उपलब्धता कमी होऊ शकते. यामुळे डिजिटल दरी आणखी वाढू शकते. टेलिकॉम कंपन्या प्लॅनमध्ये डेटा कमी करून दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांना मिळणारे फायदे कमी होतील. याचा परिणाम ५G नेटवर्कच्या गुंतवणुकीवरही होऊ शकतो. याआधीच्या AGR dues सारख्या धोरणांमुळे दूरसंचार क्षेत्रावर ताण आला होता, त्यामुळे नवीन करामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.