सरकारने 'Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026' जाहीर केले असून, कंपन्यांना आता नियंत्रित वातावरणात नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी घेता येणार आहे. यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रातील अनेक जाचक नियम शिथिल होऊन नाविन्यपूर्ण उत्पादने वेगाने लाँच होण्यास मदत होईल.
भारतीय सरकारने 'Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026' अधिकृतपणे लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना आता सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची चाचणी घेता येईल. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे नेटवर्क आर्किटेक्चर आणि डिजिटल सेवांमधील प्रयोग सुलभ करणे, जेणेकरून कंपन्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यावर कडक नियमावलीचा सामना करावा लागणार नाही.
नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी नवा मार्ग
पूर्वी 'Telecommunications Act, 2023' आणि 'TRAI Act, 1997' अंतर्गत कंपन्यांना कोणत्याही नवीन प्रयोगासाठी क्लिष्ट मंजूरी प्रक्रिया आणि कडक अनुपालन नियमांचे (Compliance) पालन करावे लागत असे. आता या नवीन नियमांमुळे सरकार कंपन्यांना तात्पुरती सूट (Waiver) देऊ शकते, ज्यामुळे प्रयोगात्मक सेवांच्या लाँचिंगमधील अडथळे दूर होतील.
सुरक्षेवर कडक नियंत्रण
जरी प्रयोग करण्यासाठी सवलत दिली जात असली, तरी सरकारकडून प्रत्येक टप्प्यावर कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. ज्या कंपन्या या सँडबॉक्ससाठी अर्ज करतील, त्यांना पात्रता निकष आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रोटोकॉल पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यामुळे देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही.
प्रकल्पांचा कालावधी
या चाचणी प्रकल्पांसाठी सुरुवातीचा कालावधी २४ महिने निश्चित करण्यात आला आहे. जर एखाद्या प्रकल्पाला अधिक वेळ लागला, तर नियमांनुसार १२ महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ मिळू शकते. टेलिकॉम आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे, कारण यामुळे नवीन बिझनेस मॉडेल्समधील अपयशाचा धोका आणि खर्च कमी होणार आहे. येणाऱ्या काळात कंपन्या प्रायव्हेट नेटवर्क, IoT आणि AI-आधारित सेवांचा वापर किती वेगाने करतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.