दूरसंचार विभागाने (DoT) टेलिकॉम ऍक्ट 2023 अंतर्गत सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. यात VSAT आणि DTH सारख्या सेवांचा समावेश आहे, परंतु Starlink, Reliance Jio आणि Airtel च्या सॅटेलाइट ब्रॉडबँड कंपन्यांना सध्या वगळण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पॉलिसी फ्रेमवर्कची प्रतीक्षा आहे.
काय घडले?
भारताच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधी नवीन मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे. हे नियम 'टेलिकॉम ऍक्ट, 2023' अंतर्गत येतात. या नवीन नियमांमुळे 'प्रशासकीय वाटप' (administrative allocation) द्वारे स्पेक्ट्रम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा अर्थ असा की, स्पेक्ट्रम सार्वजनिक लिलावाऐवजी थेट सरकारकडून नेमून दिला जाईल. या बदलामुळे काही विशिष्ट सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
कोणावर परिणाम?
हे मसुदा नियम विशेषतः पारंपरिक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करतात. यामध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे:
- VSAT ऑपरेटर्स: व्हॅट (Very Small Aperture Terminal) सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या.
- DTH प्लॅटफॉर्म्स: डायरेक्ट-टू-होम टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स.
- टेलीपोर्ट्स आणि ब्रॉडकास्टर्स: मीडिया आणि कम्युनिकेशनसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणारे.
- सरकारी कंपन्या: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL).
सॅटेलाइट ब्रॉडबँडला वगळले
या मसुद्यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यात काय समाविष्ट नाही. हे नियम नॉन-जिओस्टेशनरी ऑर्बिट (NGSO) सॅटेलाइट ऑपरेटर्सना लागू होत नाहीत. या वगळण्यामुळे हाय-स्पीड सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांवर थेट परिणाम होतो. यामध्ये Starlink, Eutelsat OneWeb आणि Reliance Jio तसेच Bharti Airtel सारख्या मोठ्या भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांच्या सॅटेलाइट इंटरनेट उपक्रमांचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे?
टेलिकॉम क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी, या मसुद्यामुळे सॅटेलाइट ब्रॉडबँड क्षेत्रात एक नियामक 'ब्रेक' दिसून येतो. सॅटेलाइट इंटरनेटला भारतीय दूरसंचार कंपन्यांसाठी भविष्यातील एक प्रमुख विकास क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. दुर्गम भागात, जिथे फायबर कनेक्टिव्हिटी पोहोचवणे कठीण किंवा महाग आहे, तिथे ही सेवा उपयुक्त ठरू शकते.
NGSO ऑपरेटर्सना या प्रशासकीय वाटप नियमांमधून वगळून, सरकारने संकेत दिला आहे की सॅटेलाइट ब्रॉडबँडसाठी एक वेगळा आणि कदाचित अधिक गुंतागुंतीचा नियामक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. यामुळे Reliance Jio आणि Bharti Airtel सारख्या कंपन्यांसाठी अनिश्चितता वाढते, ज्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसमध्ये मार्केट शेअरसाठी स्पर्धा करत आहेत. जोपर्यंत NGSO ऑपरेटर्ससाठी स्वतंत्र फ्रेमवर्क अंतिम होत नाही, तोपर्यंत या कंपन्यांना त्यांच्या सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा व्यावसायिकरित्या लॉन्च करण्यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रम कसा मिळेल, यावर 'थांबा आणि पहा' (wait-and-see) चा काळ लागू शकतो.
नियामक चर्चा
सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी स्पेक्ट्रमचे लिलाव करावेत की प्रशासकीय पद्धतीने वाटप करावे, यावर उद्योगात चर्चा सुरू आहे. प्रशासकीय वाटप कंपन्यांसाठी सामान्यतः जलद आणि कमी खर्चिक असते, तर लिलावाद्वारे सरकारला महसूल मिळतो.
गुंतवणूकदारांनी काय ट्रॅक करावे?
सरकारने या मसुद्यावर अभिप्राय देण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. गुंतवणूकदारांनी खालील बाबींवर लक्ष ठेवावे:
- इंडस्ट्री फीडबॅक: प्रमुख टेलिकॉम आणि सॅटेलाइट कंपन्या मसुद्याला कसा प्रतिसाद देतात आणि ते काही बदलांसाठी दबाव आणतात का.
- पॉलिसी टाइमलाइन: NGSO (सॅटेलाइट ब्रॉडबँड) ऑपरेटर्ससाठी स्वतंत्र फ्रेमवर्कबाबतच्या पुढील घोषणा.
- अंतिम नियम: नियमांची अंतिम अधिसूचना, ज्यामुळे भारतातील सॅटेलाइट-आधारित व्यवसायांसाठी ऑपरेटिंग खर्च आणि नियामक अटी स्पष्ट होतील.