जुलै २०२६ पर्यंत भारतातील एकूण टेलिकॉम सबस्क्राइबर संख्या **१.३५ अब्जांवर** पोहोचली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात वायरलेस सेवांचा वाढता प्रसार या वाढीसाठी कारणीभूत असला तरी, आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ युजर संख्येवर नसून कंपनीच्या नफ्यावर (ARPU) लागले आहे.
TRAI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्राने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. देशातील एकूण टेलिकॉम सबस्क्राइबर संख्या १.३५ अब्जांवर पोहोचली असून, त्यापैकी १.३१ अब्ज युजर्स केवळ वायरलेस सेवा वापरणारे आहेत. ही आकडेवारी देशातील मोबाईल क्रांतीची साक्ष देत असली तरी, आता उद्योगाचे मॉडेल बदलत आहे.
ARPU वर कंपन्यांचा जोर
आता टेलिकॉम कंपन्यांच्या रणनीतीत 'क्वांटिटी' पेक्षा 'क्वालिटी' म्हणजेच Average Revenue Per User (ARPU) ला सर्वाधिक महत्त्व दिले जात आहे. ५जी फिक्स्ड वायरलेस ॲक्सेस (FWA) कडे ओढा वाढला असून, या सेगमेंटमध्ये २,७२,००० नवीन युजर्सची भर पडत एकूण संख्या १.३२ कोटींवर गेली आहे. केबलशिवाय हाय-स्पीड इंटरनेट देण्याच्या या तंत्रज्ञानामुळे कंपन्यांना आपल्या ५जी इन्फ्रास्ट्रक्चरमधून अधिक कमाई करणे सोपे जात आहे.
स्पर्धा आणि कर्जाचे ओझे
बाजारातील वर्चस्व टिकवण्यासाठी Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea यांच्यात चुरस कायम आहे. मात्र, या स्पर्धेमुळे 'कस्टमर चर्न' (एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे जाणारे ग्राहक) वाढला आहे, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या मार्केटिंग खर्चावर होत आहे.
दुसरीकडे, ५जी नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी कंपन्यांना प्रचंड भांडवली खर्च (Capex) करावा लागत आहे, ज्यामुळे कर्ज पातळी अद्यापही चिंतेचा विषय आहे. Bharti Airtel चा ARPU ₹२०० च्या वर गेला असला तरी, कर्जमुक्ती (Deleveraging) आणि ५जी मोनेटायझेशन कशा प्रकारे साध्य होते, यावरच कंपन्यांचे आगामी तिमाहीचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.