भारतीय टेलिकॉम क्षेत्र आता ५जी कडून ६जी तंत्रज्ञानाकडे वळत असून जागतिक स्तरावर १०% पेटंट मिळवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. दरम्यान, गुंतवणूदारांचे लक्ष आगामी १२-१५% दरवाढीकडे आणि क्षेत्रावरील कर्जाच्या ओझ्याकडे लागले आहे.
भारतीय टेलिकॉम क्षेत्राचा चेहरामोहरा गेल्या काही वर्षांत पूर्णपणे बदलला आहे. ५जी सेवांच्या झपाट्याने झालेल्या विस्तारानंतर, आता भारत 'भारत ६जी व्हिजन'च्या माध्यमातून जागतिक तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत देशातील टेलिफोन ग्राहकांची संख्या १.३३ अब्ज पार केली आहे.
जागतिक स्तरावर भारताची महत्त्वाकांक्षा
केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत आता केवळ तंत्रज्ञान वापरणारा देश न राहता, तंत्रज्ञान निर्माण करणारा देश बनणार आहे. भारताचे १०% जागतिक ६जी पेटंट मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी २४ पेक्षा जास्त देशांसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
गुंतवणूकदारांचे लक्ष सध्या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आहे. ५जी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी केलेल्या प्रचंड खर्चामुळे कंपन्या दबावाखाली आहेत. येत्या काळात १२ ते १५% पर्यंत मोबाईल टॅरिफ वाढवण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे कंपन्यांचा ARPU (Average Revenue Per User) सुधारण्यास मदत होईल आणि ५जी वरील गुंतवणुकीचा परतावा मिळणे सोपे होईल.
कर्जाचे आव्हान आणि मार्केट अपडेट
मार्च २०२५ पर्यंत या क्षेत्रावर सुमारे ₹६.४५ लाख कोटींचे कर्ज होते. यामध्ये रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलची स्थिती स्थिर असली तरी, व्होडाफोन आयडिया आपल्या कर्जाचे नियोजन करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. दरम्यान, S&P BSE टेलिकम्युनिकेशन इंडेक्समध्ये २.२९% ची वाढ नोंदवण्यात आली असून, बाजाराचे या क्षेत्राकडे सकारात्मक लक्ष आहे.