टेलिकॉम कंपन्यांची मोठी चाल! इंटरनॅशनल कॉल दरांमध्ये १० पट वाढीची मागणी

फ्रॉड आणि आर्थिक असंतुलनामुळे मागणी

भारतातील टेलिकॉम कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल टर्मिनेशन चार्जेसमध्ये (ITC) मोठी वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. सध्याचा ₹0.65 प्रति मिनिट दर ₹4-5 पर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे, कमी दरांचा गैरफायदा घेऊन होणारे आंतरराष्ट्रीय टेलिकॉम फ्रॉड आणि स्पॅम कॉल्स. या दरवाढीमुळे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा कंपन्यांचा दावा आहे. तसेच, देशांतर्गत कंपन्यांना होणारे आर्थिक नुकसान आणि कॉल ट्रॅफिकमधील प्रचंड असंतुलन यावरही कंपन्यांनी बोट ठेवले आहे.

नोव्हेंबर २०२५ मधील TRAI च्या आकडेवारीनुसार, FY25 मध्ये भारतात येणाऱ्या कॉल्सचे प्रमाण ११.१७ अब्ज मिनिटे होते, तर बाहेर जाणाऱ्या कॉल्सचे प्रमाण केवळ ०.७२ अब्ज मिनिटे होते. या व्हॉल्यूमच्या तफावतीनंतरही, भारतीय टेलिकॉम कंपन्यांनी बाहेर जाणाऱ्या कॉल्ससाठी परदेशी कंपन्यांना अंदाजे ₹२५२ कोटी दिले, तर इनकमिंग कॉल्समधून त्यांना केवळ ₹७२३ कोटी मिळाले. कंपन्यांनी स्पॅमविरोधी तंत्रज्ञानावर मोठी गुंतवणूक केली आहे, पण आंतरराष्ट्रीय ट्रॅफिक अगदी कमी खर्चात येत असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत नाहीये. त्यामुळे, ITC दर वाढवणे हा गैरवापर करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाचा प्रतिबंधक उपाय ठरू शकतो.

जागतिक दरांची तुलना आणि आर्थिक बाजू

टेलिकॉम कंपन्यांच्या या मागणीला जागतिक स्तरावरील दरांची तुलनाही बळ देते. युनायटेड किंगडम (UK), चीन, नायजेरिया, तुर्की आणि सुदान यांसारख्या अनेक देशांनी अलीकडच्या वर्षांत त्यांचे आंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन चार्जेस वाढवले ​​आहेत. उदाहरणार्थ, युनायटेड किंगडममधील मोबाइल टर्मिनेशन रेट्स ०.५ पेन्स प्रति मिनिट (अंदाजे ₹०.५०) इतके कमी ठेवले होते, आणि त्यात आणखी कपात करण्याचे प्रस्ताव आहेत. बांगलादेशासाठी आंतरराष्ट्रीय व्हॉईस टर्मिनेशन दर १.५ अमेरिकन सेंट प्रति मिनिट आहे. भारताचे दर स्थिर असल्याने आंतरराष्ट्रीय एग्रीगेटर्सना कमी किमतीत कॉल्स पाठवून मोठा नफा कमावता येतो.

या सुरक्षेच्या चिंतांव्यतिरिक्त, सध्याचे असंतुलन थेट आर्थिक धोके निर्माण करते. परदेशात जाणारे आंतरराष्ट्रीय कॉल चार्जेस अनेकदा डॉलर्समध्ये आकारले जातात. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास, या आउटबाऊंड कॉल्सचा खर्च वाढतो. भारतीय नेटवर्क कंपन्यांना यामुळे तोटा होतो, कारण त्यांना विस्तृत पायाभूत सुविधा टिकवून ठेवाव्या लागतात.

नियामक आणि ग्राहक दृष्टिकोन

आंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन चार्जेस हे 'एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू' (AGR) चा भाग आहेत, जो सरकारी परवाना शुल्क मोजण्यासाठी एक मुख्य घटक आहे. त्यामुळे ITC मध्ये वाढ झाल्यास सरकारला अधिक महसूल मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की या दरवाढीचा भारतीय ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा खर्च परदेशी वाहक (carriers) आणि आंतरराष्ट्रीय एग्रीगेटर्सकडून घेतला जाईल.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, TRAI ने या दरांमध्ये बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल टर्मिनेशन रेट ₹0.53 प्रति मिनिट करण्यात आला होता, जो पूर्वी ₹0.40 होता. सध्याची मागणी फ्रॉडची वाढती व्याप्ती आणि आर्थिक असमानता दर्शवते.

जागतिक स्तरावर, टेलिकॉम इंडस्ट्री फ्रॉडमुळे होणाऱ्या प्रचंड नुकसानीला सामोरे जात आहे. २०२३ मध्ये हे नुकसान ३८.९५ अब्ज डॉलर्स इतके होते, जे २०२१ पासून १२% ने वाढले आहे. त्यामुळे, कंपन्यांचा प्रस्ताव केवळ दर वाढवण्याचा नाही, तर वाढत्या आंतरराष्ट्रीय धोक्यांविरुद्ध एक धोरणात्मक संरक्षण यंत्रणा आहे. भारती एअरटेल (P/E ~३८) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज (P/E ~२२) सारख्या प्रमुख कंपन्या या क्षेत्रात काम करतात, ज्याची कमाई वार्षिक १५% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु ही वाढ स्थिर आणि सुरक्षित कार्यात्मक वातावरणावर अवलंबून आहे.