केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 2030 पर्यंत देशात **1 अब्ज 5G** युजर्सपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. भारत आता केवळ 5G विस्तारच नाही, तर स्वदेशी 6G तंत्रज्ञान आणि इंडस्ट्रियल AI वर लक्ष केंद्रित करत आहे.
6G क्रांतीची तयारी
इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2026 मध्ये बोलताना मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा प्रवास आता केवळ नेटवर्क विस्तारापुरता मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर 'टेलीकॉम डिझाईन' आणि 'इंटेलिज्युअल प्रॉपर्टी'चे हब बनण्याकडे आहे. सध्या देशात 550 दशलक्ष 5G युजर्स आहेत, ज्यांना 1 अब्ज पर्यंत नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
पेटंट आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान
'भारत 6G अलायन्स'च्या माध्यमातून आतापर्यंत 7,700 पेटंट्स नोंदवण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये 4,400 आंतरराष्ट्रीय पेटंट्सचा समावेश आहे. भारताचे ध्येय जगातील एकूण 6G पेटंट्सपैकी किमान 10% वाटा मिळवण्याचे आहे. यासोबतच स्वदेशी 4G स्टॅक आणि PLI स्कीमच्या यशाने देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळाली आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि दरवाढीचे संकेत
क्षेत्राची प्रगती सुरू असली तरी, टेलिकॉम उद्योगावर अद्याप ₹5.9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 7% ने कमी झाले असले, तरी मोठ्या प्रमाणावरील कॅपिटल एक्सपेंडिचरची भरपाई करण्यासाठी कंपन्यांना नफा वाढवावा लागेल. सूत्रांच्या मते, पुढील 4 ते 5 महिन्यांत टॅरिफमध्ये 12% ते 15% वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
भविष्यातील स्पर्धा
सध्या बाजारपेठेत Reliance Jio आणि Bharti Airtel यांचे वर्चस्व आहे, तर Vodafone Idea कडील आर्थिक मर्यादेमुळे बाजार 'ड्युओपॉली' (Duopoly) कडे झुकत असल्याची चर्चा आहे. तसेच, फायबरचे कमी जाळे आणि महागडी उपकरणे ही या क्षेत्रासमोरची प्रमुख आव्हाने आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ युजर बेसवर लक्ष न देता, कंपन्यांच्या 5G मॉनिटायझेशन आणि बी-टू-बी (B2B) वापरकर्त्यांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.