Telecom सेक्टरमध्ये सरकार आता एका मोठ्या बदलाच्या तयारीत आहे. केवळ फाइनल असेंब्लीवर भर न देता, आता कंपन्यांना कॉम्पोनंट-लेव्हल मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वळण्याचे धोरण आखले जात आहे. India Mobile Congress 2026 पूर्वी या धोरणात्मक बदलाचे गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भारतीय दूरसंचार (Telecom) क्षेत्रात सरकार आता एक मोठा बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे. आता केवळ तयार उत्पादने (Finished Goods) जोडण्याऐवजी, भारतातच महत्त्वाचे पार्ट बनवण्यावर भर दिला जाणार आहे. आगामी India Mobile Congress (IMC) 2026 (जो 8 ऑक्टोबरला सुरू होणार आहे) च्या पार्श्वभूमीवर, सरकार देशांतर्गत सप्लाय चेन मजबूत करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. यात ऑप्टिकल सब-असेंब्ली, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ॲम्प्लिफायर्स आणि सेमीकंडक्टर कॉम्पोनंट्सच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.\n\n### जुन्या PLI योजनेचे धडे\n2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेतून मिळालेले यश मर्यादित होते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ₹12,195 कोटींच्या एकूण तरतुदींपैकी आतापर्यंत केवळ 15% रक्कमच वितरीत केली गेली आहे. अनेक कंपन्यांना कडक अटी आणि टार्गेट्स पूर्ण करणे कठीण गेल्यामुळे त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ घेता आला नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?\nछोटे मॅन्युफॅक्चरर्स आणि MSME साठी हे धोरण आव्हानात्मक असू शकते कारण डीप कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक (Capital Expenditure) आणि दीर्घ कालावधीसाठी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटची (R&D) गरज असते. मोठ्या कंपन्यांसमोर टिकून राहणे आणि प्रॉफिटेबिलिटी गाठणे हे छोट्या खेळाडूंसाठी सध्या तरी मोठे आव्हान आहे.\n\n### रेग्युलेटरी बदल आणि बाजाराचे कल\nया धोरणात्मक बदलांव्यतिरिक्त, TRAI च्या नवीन 'Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026' मुळे मार्केटमध्ये सध्या हालचाल आहे. प्रिपेड प्लॅन्सच्या सादरीकरणाबाबतच्या या नियमांचा शेअर मार्केटवरही परिणाम दिसून येत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकार नवीन प्रोत्साहन योजनेत छोट्या कंपन्यांना किती सवलत देते, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.