Digital Communications Commission ने सॅटेलाईट ब्रॉडबँडसाठी **५%** रेव्हेन्यू-बेस्ड स्पेक्ट्रम चार्जला मंजुरी दिली आहे. Starlink, OneWeb आणि Reliance Jio साठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. जरी हा निर्णय स्पष्टता आणत असला, तरी अंतिम कॅबिनेट मंजुरी आणि सुरक्षा परवानगीची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
भारतातील सॅटेलाईट-आधारित इंटरनेट सेवा सुरू होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये, डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने (DCC) लिलावाऐवजी प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम वाटपाचा आराखडा मंजूर केला आहे. यामुळे Starlink, Eutelsat OneWeb आणि Reliance Jio यांसारख्या कंपन्यांवरील सुरुवातीचा आर्थिक बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे
प्रस्तावित अटींनुसार, ऑपरेटर्सना त्यांच्या ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूच्या ५% इतका स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (Spectrum Usage Charge) भरावा लागणार आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, या शुल्कात १% ची सवलतही देण्यात आली आहे. हे स्पेक्ट्रम सुरुवातीला ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी वाटप केले जाईल, ज्याला २ वर्षांची मुदतवाढ मिळू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
या क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या भांडवली खर्चाचा (Capital Spending) सामना करावा लागत आहे. विशेषतः Reliance Jio चा विचार करता, कंपनीने जून २०२६ मध्ये आयपीओसाठी (IPO) सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, सुमारे ₹२७,५०० कोटी कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्याचे नियोजन केले आहे. कंपनी आता आपल्या ताळेबंदाला (Balance Sheet) मजबूत करण्यावर आणि दीर्घकालीन तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांवर भर देत आहे.
मात्र, व्यावसायिक स्तरावर महसूल मिळवण्यासाठी अजूनही काही अडथळे आहेत. Starlink, OneWeb आणि Jio या तिन्ही प्रमुख खेळाडूंना अद्याप अंतिम सरकारी सुरक्षा मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. तसेच, सॅटेलाईट कॉन्स्टेलेशन उभारणीचा खर्च प्रचंड असल्याने, सुरुवातीच्या काही वर्षांत कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन दबावाखाली राहू शकते. आता सर्व लक्ष कॅबिनेटच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक ऑपरेशन्सना खऱ्या अर्थाने 'ग्रीन सिग्नल' मिळेल.