भारतातील सॅटेलाईट ब्रॉडबँड क्षेत्रासाठी मोठी बातमी! डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने ५% महसूल-आधारित स्पेक्ट्रम शुल्काची मंजुरी दिली असून, आता स्टारलिंक, जिओ आणि वनवेबसारख्या कंपन्यांच्या सेवांच्या अंतिम मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने (DCC) सॅटेलाईट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रमसाठी ५% ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) लेव्ही निश्चित केली आहे. हा निर्णय रिलायन्स इंडस्ट्रीजची Jio Satellite, भारती एअरटेलची Eutelsat OneWeb आणि इलॉन मस्क यांची Starlink या कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.\n\n### नवीन धोरणातील ठळक बाबी:\n\n* स्पेक्ट्रम शुल्क: दर ५% AGR वर निश्चित करण्यात आले असून, ग्रामीण भागातील सेवांसाठी १% सवलत दिली जाईल.\n* कालावधी: सुरुवातीच्या टप्प्यात ५ वर्षे प्रशासकीय पद्धतीने स्पेक्ट्रम दिले जातील, जे नंतर २ वर्षांनी वाढवता येतील.\n* किमान शुल्क: प्रति MHz ₹३,५०० इतके किमान वार्षिक शुल्क असेल.\n\n### आव्हाने कायम:\n\nही धोरणात्मक घोषणा झाली असली तरी, सेवा सुरू होण्यासाठी अद्याप केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटची अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. तसेच, कंपन्यांना सुरक्षा मंजुरी आणि FDI नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. सध्या सॅटेलाईट इंटरनेटचे टर्मिनल उपकरण (Terminal equipment) खर्च ₹२०,००० ते ₹५०,००० प्रति युनिट इतका जास्त आहे, जो व्यावसायिकदृष्ट्या एक मोठे आव्हान आहे.\n\nसध्याची व्यवस्था ही ५जी (5G) किंवा फायबर नेटवर्कला पूर्णपणे पर्याय नसून, दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटीसाठी एक पूरक सेवा म्हणून पाहिली जात आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, कंपन्यांचे कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) आणि परवाना मिळवण्याची गती यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल.