टेलिकॉममध्ये नवा अध्याय! भारत सरकारने आणला नवीन 'ऑथोरायझेशन' नियम

दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications) जुन्या लायसन्स-आधारित प्रणालीला मागे सारत, टेलीकम्युनिकेशन ऍक्ट, २०२३ अंतर्गत नवीन 'ऑथोरायझेशन-आधारित' फ्रेमवर्क लागू केले आहे. यामुळे कामकाज सोपे होणार असून, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स आणि AI-आधारित फसवणूक शोधण्यासारख्या आधुनिक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी अनिवार्य केली आहे. सध्याचे लायसन्स धारक टप्प्याटप्प्याने या नवीन प्रणालीत स्थलांतरित होतील.

काय बदलले?

केंद्र सरकारने शंभर वर्षे जुनी टेलिकॉम लायसन्स प्रणाली संपुष्टात आणली आहे. याऐवजी, आता टेलीकम्युनिकेशन ऍक्ट, २०२३ नुसार नवीन 'ऑथोरायझेशन-आधारित' फ्रेमवर्क लागू करण्यात आले आहे. या बदलामुळे आता १८८५ चा इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट आणि १९३३ चा इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ ऍक्ट कालबाह्य ठरले आहेत. नवीन प्रणाली तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक लवचिक आहे, ज्यामुळे दूरसंचार विभागाला (DoT) प्रत्येक वेळी नवीन लायसन्स करार करण्याऐवजी या प्रणालीत सहज बदल करता येतील.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

रिलायन्स जिओ (Reliance Jio), भारती एअरटेल (Bharti Airtel) आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vodafone Idea) सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे. या बदलामुळे कंपन्यांना नियमांचे पालन करणे सोपे होईल आणि कामकाजात अधिक कार्यक्षमता येईल. जुन्या लायसन्स मॉडेलमध्ये अनेकदा सेवेनुसार कठोर करार असायचे, जे तंत्रज्ञान बदलल्यावर बदलणे कठीण होते. नवीन ऑथोरायझेशन प्रणालीमुळे एकसमान, नियमांवर आधारित रचना तयार होईल, ज्यामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कंपन्यांना 5G आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान सेवा अधिक वेगाने बाजारात आणता येतील.

नवीन फ्रेमवर्कमधील मुख्य बदल

'लायसन्स'चे 'ऑथोरायझेशन'मध्ये रूपांतर होण्यापलीकडेही अनेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. 'टेलिकॉम ई-सर्व्हिसेस पोर्टल' (Telecom eServices Portal) द्वारे नवीन सिंगल-विंडो क्लिअरन्स यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल आणि मंजुरी लवकर मिळतील. तसेच, आधुनिक डिजिटल युगाला अनुसरून काही नवीन नियम लागू केले आहेत. यामध्ये कंपन्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि बिग डेटा ऍनालिटिक्सचा वापर करून फसवणूक शोधणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय, डेटा लोकलायझेशनसाठी नवीन मानके निश्चित केली आहेत. मशीन-टू-मशीन (M2M) कम्युनिकेशन, कॅप्टिव्ह एंटरप्राइज नेटवर्क आणि इन-फ्लाइट कनेक्टिव्हिटीसाठी देखील स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

स्थलांतरणाची प्रक्रिया

नवीन ऑथोरायझेशन प्रणालीत बदल लगेच होणार नाही. यासाठी सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने योजना आखली गेली आहे, जेणेकरून सध्याच्या कंपन्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. जुन्या लायसन्सवर कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना नवीन रचनेत स्थलांतरित होण्यासाठी एक रोडमॅप दिला जाईल. जोपर्यंत कंपन्या स्वतःहून नवीन प्रणालीत येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे जुने लायसन्स वैध राहतील. ही पद्धत टेलिकॉम सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय न आणता, उद्योगाला नवीन नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देईल.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

उद्योग नवीन फ्रेमवर्कमध्ये स्थलांतरित होत असताना, गुंतवणूकदारांनी दूरसंचार विभागाकडून स्थलांतरणाच्या वेळेबद्दल जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर लक्ष ठेवावे. तसेच, कंपन्यांना AI-आधारित फसवणूक प्रतिबंधनासारखे नवीन सुरक्षा उपाय लागू करताना त्यांच्या भांडवली खर्चात (Capital Spending) लक्षणीय वाढ होणार नाही, यावर लक्ष ठेवावे. येणाऱ्या तिमाहीत सिंगल-विंडो क्लिअरन्स पोर्टल प्रशासकीय दिरंगाई कमी करण्यात किती प्रभावी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.