टेलिकॉम विभागाने (DoT) १ नोव्हेंबरपासून देशभरातील सर्व नेटवर्कवर 'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (CNAP) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे स्पॅम आणि फ्रॉड कॉल्सवर चाप बसणार असून, टेलिकॉम कंपन्यांना आता ग्राहकाचे नोंदणीकृत नाव दाखवणे अनिवार्य असेल.
भारत सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. टेलिकॉम विभागाने (DoT) १ नोव्हेंबर ही डेडलाईन निश्चित केली असून, या तारखेपासून सर्व परवानाधारक टेलिकॉम कंपन्यांना CNAP सुविधा सुरू करावी लागणार आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतीयांना येणाऱ्या अनाधिकृत आणि फसव्या कॉल्सपासून वाचवणे हा आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान
Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांना यासाठी तांत्रिक बदल करावे लागतील. कॉलरचे नाव रिअल-टाइममध्ये डिस्प्ले करण्यासाठी कंपन्यांच्या नेटवर्कला सबस्क्रायबर डेटाबेसशी जोडणी करावी लागेल. विशेष म्हणजे, 4G आणि 5G नेटवर्कवर हे प्रभावीपणे लागू करणे हे कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान असेल. यामुळे नेटवर्कच्या वेगावर कोणताही परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
व्यवसायांसाठी नवीन नियम
व्यावसायिक संस्थांसाठी सरकारने वेगळा नियम ठेवला आहे. कंपन्यांना त्यांचे अधिकृत नावाऐवजी 'ट्रेड नेम' (Trade Name) दाखवण्याची मुभा असेल, परंतु त्यासाठी त्यांना GST नोंदणी किंवा ट्रेडमार्कची कागदपत्रे टेलिकॉम कंपन्यांकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. यामुळे बोगस कंपन्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसेल.
काय आहे TRAI ची भूमिका?
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा विचार करता, ज्यांनी आधीच CLIR (Calling Line Identification Restriction) निवडले आहे, त्यांना ही सुविधा लागू होणार नाही. गुंतवणूकदारांसाठी आता कंपन्यांचा हा अंमलबजावणीचा खर्च आणि नेटवर्कवर होणारा परिणाम याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.