टेलिकॉम कंपन्यांची सध्या नवीन एअरवेव्हज खरेदी करण्याऐवजी सध्याच्या 5G इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मुद्रीकरणावर (Monetization) भर असल्याने, केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात स्पेक्ट्रम लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे.
लिलाव का थांबवले?
केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात स्पेक्ट्रम लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. सलग दुसऱ्या वर्षी या क्षेत्रात लिलाव प्रक्रिया शांत राहणार आहे. सध्याच्या घडीला खाजगी टेलिकॉम ऑपरेटर्सना नवीन स्पेक्ट्रमची फारशी गरज वाटत नाहीये.
५जी (5G) नंतरची रणनीती
२०२२ मध्ये ५जी तंत्रज्ञानासाठी कंपन्यांनी प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली होती. आता ती गुंतवणूक वसूल करणे आणि वाढलेले कर्ज कमी करणे, यावर कंपन्यांचा मुख्य भर आहे. जून २०२४ मध्ये झालेल्या शेवटच्या लिलावात केवळ ₹११,३४०.७८ कोटींचा महसूल मिळाला होता, जो अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होता.
सरकारची भूमिका आणि ट्राय (TRAI) चे प्रयत्न
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने भविष्यातील लिलावासाठी आरक्षित किमतीत १९% ते ३०% पर्यंत कपात करण्याचे सुचवले आहे. तरीही, सरकार घाई न करता बाजारात अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची वाट पाहत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
हा निर्णय टेलिकॉम क्षेत्रासाठी दुधारी तलवार ठरू शकतो. एकीकडे कंपन्यांना नवीन लायसन्ससाठी मोठा खर्च करावा लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा कॅश फ्लो सुधारेल आणि ARPU (Average Revenue Per User) वाढण्यावर लक्ष देता येईल. दुसरीकडे, हे टेलिकॉम क्षेत्राच्या वेगवान विस्तारामधून स्थिरावण्याच्या टप्प्यावर आल्याचे लक्षण आहे. आता 6G किंवा 5G Standalone कडे कंपन्यांची वाटचाल कशी होते, यावरच भविष्यातील लिलाव अवलंबून असतील.