Department of Telecommunications ने 5G रेडिएशनची मर्यादा **5 वॅट** वरून थेट **10 वॅट** प्रति चौरस मीटर केली आहे. या निर्णयामुळे Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea ला आता कमी बेस स्टेशन्समध्ये अधिक कव्हरेज मिळवता येईल.
भारत सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 5G बेस स्टेशन्ससाठी असलेली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्डची मर्यादा 5 वॅट प्रति चौरस मीटर होती, ती आता दुप्पट करून 10 वॅट करण्यात आली आहे. पुढच्या महिन्यापासून हा नियम लागू होणार असून यामुळे भारताचे नियम हे आंतरराष्ट्रीय मानकांशी (ICNIRP) सुसंगत झाले आहेत.
Capex आणि खर्चात होणार बचत
टेलिकॉम कंपन्यांसाठी हा निर्णय गेम-चेंजर ठरू शकतो. आतापर्यंत कडक नियमांमुळे कंपन्यांना दाट लोकवस्तीच्या भागात जास्त टॉवर्स उभारावे लागत होते, ज्यामुळे त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च प्रचंड वाढला होता. आता सिग्नलची क्षमता वाढल्यामुळे कमी टॉवर्समध्ये जास्त भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea चा Capex (Capital Expenditure) मोठ्या प्रमाणात वाचण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
सध्या टेलिकॉम कंपन्यांसमोर 5G मॉनिटायझेशन हे मोठे आव्हान आहे. या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी आतापर्यंत एकत्रित सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. टॉवर्सच्या उभारणीचा खर्च कमी झाल्यामुळे भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्समध्ये सुधारणा होते का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. याशिवाय TRAI कडून नेटवर्क क्वालिटीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असल्याने, कंपन्यांना आता सेवेचा दर्जा आणि खर्च यांचा समतोल राखावा लागणार आहे.