भारताच्या केंद्र सरकारने Starlink आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांना (MoUs) स्थगिती दिली आहे. कंपनीला देशात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यावसायिक परवाने मिळेपर्यंत हे करार पुढे जाऊ शकत नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Starlink चे भारतातील मार्ग खडतर
भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असलेल्या Starlink ला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने Starlink आणि अनेक राज्य सरकारांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांना (MoUs) तात्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Starlink ला भारतात व्यावसायिक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला अंतिम परवाना (Commercial License) मिळेपर्यंत हे करार पुढे नेण्याची परवानगी नाही. Starlink ही SpaceX ची उपकंपनी आहे.
सुरक्षेचा मुद्दा आणि कायदेशीर तपासणी
सध्या भारत सरकार Starlink च्या कामकाजाची कसून तपासणी करत आहे. यामध्ये डेटा हाताळणी, भारतीय सर्व्हरवर डेटा स्टोरेज आणि कायदेशीर इंटरसेप्शनची क्षमता यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. विशेषतः सीमेवरील संवेदनशील भागांमध्ये परदेशी सॅटेलाइट नेटवर्कच्या सुरक्षेबद्दल आणि संभाव्य धोक्यांबद्दल सुरक्षा यंत्रणा अधिक सावध आहेत.
Starlink ने ऑगस्ट 2026 मध्ये 'Gen 2' सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशनसाठी IN-SPACe कडे अर्ज केला आहे, ज्यामध्ये डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे. हा अर्ज मंजूर होणे हे दुर्गम भागात इंटरनेट पोहोचवण्याच्या कंपनीच्या योजनेसाठी महत्त्वाचे आहे.
स्पर्धेचे चित्र
भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात मोठी स्पर्धा आहे. Eutelsat OneWeb, Reliance Jio चे सॅटेलाइट युनिट आणि Tata Group-समर्थित Nelco यांसारख्या कंपन्याही परवान्यांसाठी प्रयत्न करत आहेत.
Starlink साठी मुख्य बाब म्हणजे नियामक मंजुरीची वेळ. गृह मंत्रालय आणि इतर संबंधित प्राधिकरणे अंतिम सुरक्षा मंजुरी देईपर्यंत, Starlink ला व्यावसायिक सेवा सुरू करता येणार नाहीत. कंपनीला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी सुरक्षा आणि डेटा अनुपालन आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
