Department of Telecommunications ने सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमसाठी **५%** AGR शुल्काचा प्रस्ताव ठेवला आहे, तर दुर्गम भागासाठी यात **१%** सवलत असेल. Starlink, Jio Satellite आणि Eutelsat OneWeb ला मात्र अद्याप सुरक्षेच्या परवानग्या मिळणे बाकी आहे.
भारत सरकारने व्यावसायिक सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. Department of Telecommunications (DoT) ने स्पेक्ट्रम वाटपासाठी ५% Adjusted Gross Revenue (AGR) शुल्काचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आता फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Union Cabinet) अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
दुर्गम भागासाठी सवलत
कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी सरकारने एक विशेष योजना आखली आहे. दुर्गम किंवा सीमावर्ती भागांमध्ये सेवा पुरवण्यासाठी १% ची कपात करण्यात आली असून, अशा ठिकाणी हे शुल्क ४% इतके असेल. डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी सरकारने हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कंपन्यांसाठी काय बदलले?
पारंपारिक मोबाईल स्पेक्ट्रमसाठी लिलाव केला जातो, मात्र सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमसाठी सरकारने 'ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ॲलोकेशन' (Administrative Allocation) चा मार्ग निवडला आहे. Starlink, Jio Satellite आणि Eutelsat OneWeb यांसारख्या कंपन्यांनी आधीच लायसन्स मिळवले आहेत, त्यांना आता शुल्काबाबत स्पष्टता मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सुरक्षेचे नियम आणि आव्हाने
हा मार्ग इतका सोपा नाही. प्रत्येक ऑपरेटरला Ministry of Home Affairs कडून कडक सुरक्षा तपासणीतून जावे लागणार आहे. डेटा स्टोरेज, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत होणारा उशीर सेवेच्या लाँचिंगवर परिणाम करू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
कंपन्यांना ८% लायसन्स फी व्यतिरिक्त ५% स्पेक्ट्रम शुल्क भरावे लागणार आहे. ही एकत्रित खर्च संरचना (Combined Cost Structure) कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) ताण निर्माण करू शकते, कारण त्यांना पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.