सरकारने ३७ वर्षे जुन्या 'डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन'ला बरखास्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता दूरसंचार धोरणांचे निर्णय थेट कॅबिनेटद्वारे घेतले जातील, ज्याचा थेट परिणाम Starlink, OneWeb आणि Jio सारख्या कंपन्यांवर होणार आहे.
भारत सरकारने 'डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन' बरखास्त करून दूरसंचार विभागातील (DoT) एक मोठा टप्पा संपवला आहे. १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही ३७ वर्षांची जुनी संस्था आता संपुष्टात आली आहे. यापूर्वी ही संस्था स्पेक्ट्रमचे दर निश्चित करणे आणि महत्त्वाच्या धोरणांवर शिफारशी देण्याचे काम करत असे.
धोरणात्मक बदलाचे महत्त्व
१९८९ मध्ये स्थापन झालेले हे कमिशन अर्थ मंत्रालय, नीती आयोग आणि इतर सरकारी विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक व्यासपीठ होते. येथे धोरणांवर चर्चा होऊन त्यांना अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेटला पाठवले जायचे. आता हे कमिशन नसल्यामुळे सर्व महत्त्वाचे निर्णय थेट केंद्रीय कॅबिनेट आणि दूरसंचार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय स्तरावर घेतले जाणार आहेत.
सॅटेलाईट कंपन्यांच्या नजरा कॅबिनेटवर
हा बदल अशा वेळी झाला आहे जेव्हा देशातील सॅटेलाईट कम्युनिकेशन क्षेत्र मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. Jio Satellite Communications, Starlink आणि Eutelsat OneWeb सारख्या दिग्गज कंपन्या सध्या सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम वाटप आणि सुरक्षेच्या मंजुरीची वाट पाहत आहेत. व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी या परवानग्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, निर्णयांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे प्रक्रिया जलद होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, स्पेक्ट्रम वाटप लिलावाच्या माध्यमातून होणार की प्रशासकीय पद्धतीने, यावर कॅबिनेटच्या आगामी निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.