Digital Communications Commission ने सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम वाटपासाठी प्रशासकीय नियमांना मंजुरी दिली आहे. आता **5%** रेव्हेन्यू चार्जेसवर कंपन्यांना हे स्पेक्ट्रम मिळेल, ज्यामुळे Reliance Jio Satellite, Starlink आणि Eutelsat OneWeb च्या कमर्शियल लाँचचा मार्ग सुकर झाला आहे.
सॅटेलाईट इंटरनेटचे नवे युग
Digital Communications Commission ने TRAI च्या शिफारसींना बहुतांश मंजुरी देत भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. पारंपारिक टेलिकॉम लिलावाच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून सुटका करून प्रशासकीय वाटप पद्धत निवडल्यामुळे, जागतिक आणि स्थानिक कंपन्यांच्या एन्ट्रीला गती मिळणार आहे.
चार्जेस आणि मुदत
नव्या नियमांनुसार, कंपन्यांना 5% वार्षिक स्पेक्ट्रम युसेज चार्ज (AGR च्या आधारावर) भरावा लागेल. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी सरकारने या शुल्कात 1% सवलतीची तरतूदही केली आहे. हे स्पेक्ट्रम 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाईल, ज्याला गरजेनुसार आणखी 2 वर्षांची मुदतवाढ मिळू शकते. यामुळे Reliance Jio Satellite Communications, Eutelsat OneWeb आणि Starlink सारख्या कंपन्यांना दीर्घकालीन नियोजनासाठी स्थिरता मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की सॅटेलाईट इंटरनेटचा व्यवसाय हा प्रचंड भांडवल खर्च (Capital-intensive) असलेला आहे. टेलिकॉम टॉवर्स किंवा फायबरच्या तुलनेत, सॅटेलाईट कंपन्यांना अंतराळात महागडी 'ऑर्बिटल कॉन्स्टेलेशन्स' उभारावी लागतात. या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्यास बराच काळ लागू शकतो.
तसेच, सध्याच्या टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता, या कंपन्यांच्या किंमत धोरणावर (Pricing Strategy) बरेच काही अवलंबून असेल. जर सेवा महाग ठरली, तर तिचा वापर केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रापुरता मर्यादित राहण्याची भीती आहे.
पुढील टप्पा
सध्या नियामक स्तरावर मंजुरी मिळाली असली तरी, सरकारकडून अंतिम सुरक्षा मंजुरी (Security Clearances) मिळणे अजून बाकी आहे. या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांनंतरच प्रत्यक्ष सेवा लाँचचा कार्यक्रम निश्चित होईल, ज्यावर संपूर्ण मार्केटचे लक्ष असेल.