केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त ९ मोबाईल सिम कनेक्शन ठेवण्याची परवानगी असेल. हा नियम २४ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे.
आता एका व्यक्तीला फक्त ९ सिम!
केंद्र सरकारने मोबाईल सिम कार्ड्सच्या वापरावर मर्यादा आणली आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) देशभरात आदेश जारी केला आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला जास्तीत जास्त ९ मोबाईल सिम कनेक्शन ठेवता येतील. मात्र, जम्मू आणि काश्मीर, तसेच ईशान्येकडील राज्यांसाठी ही मर्यादा ६ कनेक्शन इतकी असेल.
हा नवा नियम २४ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे. सायबर फसवणूक आणि बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे. अनेकदा मोठ्या संख्येने जारी केलेली आणि पडताळणी न झालेली सिम कार्ड्स अशा गुन्हेगारीसाठी वापरली जातात, हे यामागील मुख्य कारण आहे.
'डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म'चा वापर
या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारी 'डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' (DIP) शी स्वतःला जोडावे लागेल. या प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांची सर्व माहिती असेल आणि एका व्यक्तीकडे किती सिम आहेत, याची पडताळणी करण्यासाठी याचा उपयोग होईल. २३ ऑगस्ट पासून, हा प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना ग्राहकांची माहिती देईल. यामुळे, ज्या ग्राहकांनी त्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त कनेक्शनसाठी अर्ज केला असेल, त्यांना लगेच नवीन कनेक्शन नाकारता येईल.
कंपन्यांसाठी काय आहे महत्त्वाचं?
टेलिकॉम कंपन्यांना या नवीन नियमांनुसार आपली प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. जरी नियम २४ ऑगस्ट पासून लागू होत असला, तरी कंपन्यांना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत रिअल-टाइम पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या मधल्या काळात, जर कोणत्याही कंपनीने परवानगीपेक्षा जास्त कनेक्शन सक्रिय केले, तर ते तात्काळ निलंबित केले जातील, असे DoT ने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, या नवीन नियमांमुळे टेलिकॉम कंपन्यांवर काय परिणाम होईल, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी कंपन्यांना खर्च करावा लागेल आणि पडताळणी प्रक्रियेत काही अडथळे आल्यास नवीन ग्राहक मिळवण्याचा वेग कमी होऊ शकतो. बहुतेक लोकांसाठी ९ सिमची मर्यादा पुरेशी असली तरी, प्रशासकीय खर्च आणि अधिक सिम्स निलंबित झाल्यास ग्राहक गमावण्याची शक्यता या गोष्टी कंपन्यांना सांभाळाव्या लागतील.
तरीही, हा निर्णय एक स्वच्छ नियामक वातावरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. संभाव्य फसव्या किंवा नोंदणीकृत नसलेल्या सिम कार्ड्सची संख्या कमी करून, सरकार सायबर फसवणुकीच्या घटना कमी करण्याचे ध्येय ठेवत आहे. यापूर्वीही दूरसंचार क्षेत्रात सरकारने ग्राहक पडताळणीचे नियम अधिक कडक केले आहेत.