ग्रामीण भागातील ब्रॉडबँड पोहोच वाढवण्यासाठी Cellular Operators Association of India (COAI) ने Department of Telecommunications (DoT) कडे **6 GHz** बँडमध्ये **36 dBm** पर्यंत पॉवर लेव्हल देण्याची विनंती केली आहे.
काय आहे नेमकी मागणी?
Cellular Operators Association of India (COAI) ने दूरसंचार विभागाकडे (DoT) 6 GHz फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये 36 dBm पॉवर लेव्हलला परवानगी मिळावी अशी अधिकृत मागणी केली आहे. ही मागणी IIT मद्रासच्या एका तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे, ज्याचे नेतृत्व प्रोफेसर राधा कृष्ण गंटी यांनी केले होते. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत वायरलेस नेटवर्क अधिक सक्षम करणे हा आहे.
Fixed Wireless Access (FWA) वर होणारा परिणाम
दूरसंचार कंपन्यांसाठी हा एक मोठा गेम-चेंजर ठरू शकतो. दुर्गम भागात फायबर केबल टाकणे अत्यंत महागडे आणि वेळखाऊ काम आहे. अशा वेळी Fixed Wireless Access (FWA) द्वारे हाय-स्पीड इंटरनेट पुरवणे अधिक फायदेशीर ठरते. जर DoT ने या मागणीला हिरवा कंदील दिला, तर Reliance Industries (Jio) आणि Bharti Airtel सारख्या कंपन्यांना मोठ्या गुंतवणुकीशिवाय (Capex) आपले ब्रॉडबँड ग्राहक वाढवणे सोपे होईल.
स्पेक्ट्रमवरून वाद का सुरू आहे?
6 GHz बँड सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात आहे. एका बाजूला दूरसंचार कंपन्या आहेत ज्यांना हा बँड मोबाइल आणि फिक्स्ड वायरलेस सेवांसाठी हवा आहे, तर दुसरीकडे टेक कंपन्या आणि Wi-Fi उपकरण उत्पादक आहेत ज्यांचा असा दावा आहे की हा बँड Wi-Fi 6E आणि Wi-Fi 7 साठी ओपन (Unlicensed) असावा. जर सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला, तर सार्वजनिक Wi-Fi इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षमतेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा टीकाकारांनी दिला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
आता सर्व लक्ष सरकार सरकारच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे. जर सरकारने टेलिकॉम ऑपरेटर्सच्या बाजूने निर्णय घेतला, तर तो त्यांच्यासाठी एक मोठा सकारात्मक बदल असेल. मात्र, जर निर्णय टेक इकोसिस्टमच्या बाजूने लागला, तर टेलिकॉम कंपन्यांना पुन्हा एकदा महागड्या फायबर यंत्रणेवरच अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे, पुढील काळातील सरकारी पॉलिसी रोडमॅपवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.