Cellular Operators Association of India (COAI) ने सरकारकडे मायक्रोवेव्ह बॅकहॉल स्पेक्ट्रम चार्जेस **५५%** नी कमी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea सारख्या दिग्गज कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन ग्रामीण भागात **5G** विस्ताराला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रातील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने Cellular Operators Association of India (COAI) ने केंद्र सरकारकडे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मायक्रोवेव्ह बॅकहॉल स्पेक्ट्रम चार्जेस हा एक मोठा खर्च मानला जातो. TRAI च्या शिफारशीनुसार, हे शुल्क ५५% नी कमी करावे, अशी मागणी COAI ने Department of Telecommunications (DoT) कडे केली आहे.
बॅकहॉल म्हणजे नक्की काय?
साध्या भाषेत सांगायचे तर, मोबाईल टॉवर्सना मुख्य नेटवर्कशी जोडण्याचे काम हे बॅकहॉल करते. ग्रामीण भागात जिथे फायबर-ऑप्टिक केबल्स टाकणे खर्चिक किंवा कठीण असते, तिथे ही टेक्नॉलॉजी महत्त्वाची भूमिका बजावते. सध्याच्या नियमांनुसार, एकूण स्पेक्ट्रम चार्जेसपैकी ७५% वाटा हा बॅकहॉल चार्जेसचा असतो, जो कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करतो.
गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्व?
सध्या सरकारचे शुल्क धोरण हे 'स्लॅब' आधारित आहे. उद्योगाची मागणी आहे की, हे शुल्क बदलून AGR च्या ०.१% इतके फ्लॅट ठेवावे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्चाचे नियोजन करणे सोपे जाईल. जर सरकारने TRAI च्या या शिफारशी मान्य केल्या, तर Bharti Airtel, Reliance Jio आणि Vodafone Idea सारख्या कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन सुधारू शकते. मात्र, सरकारने अद्याप यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे सध्या या क्षेत्रावर 'रेग्युलेटरी रिस्क' कायम आहे.