TRAI ची स्पेक्ट्रम शिफारस
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने अलीकडेच विविध बँड्समधील 11,790 MHz स्पेक्ट्रम लिलावासाठी प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये चांगल्या इनडोअर कव्हरेजसाठी उपयुक्त असलेल्या 600 MHz बँडचाही समावेश आहे. या स्पेक्ट्रमची अंदाजित किंमत सुमारे ₹2.1 लाख कोटी इतकी आहे, जी 2022 च्या लिलावातील बेस प्राईसपेक्षा सुमारे 19% कमी आहे.
उद्योगावरील आर्थिक ताण आणि ROI चिंता
COAI चे महासंचालक एस. पी. कोच्चर यांनी यावर भर दिला की, स्पेक्ट्रमचा खर्च हा टेलिकॉम ऑपरेटर्ससाठी सर्वात मोठा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) आहे. 5G सेवांमधून स्पष्ट परतावा (ROI) मिळत नाही तोपर्यंत, अधिक महाग स्पेक्ट्रम घेणे व्यवसायाच्या टिकाऊपणासाठी (Business Viability) धोकादायक ठरू शकते. कोच्चर यांनी असेही नमूद केले की, अनेक देश स्पेक्ट्रम कमी दरात किंवा काही सेवा पूर्ण करण्याच्या बदल्यात मोफत देतात, यावरून भारतालाही आपल्या धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
सरकार सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी प्रशासकीय वाटप (Administrative Allocation) करते, परंतु मोबाईल सेवांसाठी लिलाव आवश्यक असतो. ऑपरेटर्सना त्यांच्या 5G गुंतवणुकीतून टिकाऊ परतावा (Sustainable ROI) मिळेपर्यंत COAI सरकारकडे खर्चात कपात किंवा मदतीची अपेक्षा करत आहे. ऑपरेटर्स अंतिम किती स्पेक्ट्रम खरेदी करतात, हे अखेर या किंमत निर्णयांवर अवलंबून असेल.
