ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता प्रायव्हेट इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (ISPs) BharatNet प्रोजेक्टद्वारे ग्रामीण घरांना जोडणार आहेत. कंपन्यांना **९५%** महसूल स्वतःकडे ठेवण्याची मुभा आणि **₹१२,९००** पर्यंत सबसिडी मिळेल.
महसूल आणि सबसिडी मॉडेल
आतापर्यंत सरकारी यंत्रणेच्या अखत्यारीत असलेल्या BharatNet प्रकल्पात मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, खाजगी ISPs आता थेट ग्राहकांशी संपर्क साधू शकतील. BSNL आता केवळ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट एजन्सी म्हणून काम पाहणार असून, दिवसाच्या कामकाजाची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांकडे असेल. विशेष म्हणजे, कंपन्यांना त्यांच्या सबस्क्रिप्शन महसुलाचा ९५% हिस्सा स्वतःकडे ठेवता येणार आहे, तर ग्रामीण भागात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी ₹८,९०० ते ₹१२,९०० पर्यंत प्रति कनेक्शन सबसिडी दिली जाणार आहे.
गुंतवणुकीपुढील आव्हाने
या संधीसोबतच काही गंभीर आव्हानेही आहेत. सरकारने अटी कडक ठेवल्या असून, सबसिडीच्या रकमेइतकी बँक गॅरंटी किंवा इन्शुरन्स स्युरिटी बाँड ३० महिन्यांसाठी जमा करणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, CAG च्या अहवालानुसार, सध्या या नेटवर्कवर बिघाड दुरुस्त होण्यासाठी सरासरी १७ दिवस लागतात. या मेंटेनन्सच्या समस्या सोडवणे खाजगी कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. जर सेवा वेळेवर दिली गेली नाही, तर कंपन्यांना सबसिडी गमावण्याचा आणि दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता मोठ्या टेलिकॉम प्लेयर्सचा सहभाग आणि मेंटेनन्सच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.