आंध्र प्रदेश सरकारची नवीन योजना: ग्रामीण भागातील मोबाईल टॉवर्ससाठी मोफत जमीन आणि वीज सवलत

१००% कनेक्टिव्हिटीचे लक्ष्य

आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यात, विशेषतः दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये १००% मोबाईल कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्यासाठी एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत, राज्य सरकार दूरसंचार कंपन्यांना नवीन मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी सरकारी जमीन भाड्याशिवाय देणार आहे. इतकेच नाही, तर वीज दरांमध्येही सवलत दिली जाईल. कमी ग्राहकसंख्या आणि व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर नसलेल्या भागांमध्ये विस्तार करताना दूरसंचार कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वीज सवलतीचा फायदा कसा?

वीज सवलतीचा लाभ हा 'ब्रेक-इव्हन' (break-even) स्तरावर अवलंबून असेल. धोरणानुसार, टॉवरवर सुमारे 450 ग्राहक येईपर्यंत सरकार सबसिडी देईल. या संख्येला ग्रामीण भागांसाठी ऑपरेशनल ब्रेक-इव्हन पॉइंट मानले जाते. एकदा टॉवरवर इतके ग्राहक झाले की, सबसिडी बंद होईल आणि कंपन्यांना सामान्य वीज दर लागू होतील. सरकार दर तीन वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेईल.

कंपन्यांना कसा फायदा?

Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea आणि BSNL सारख्या प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांसाठी, या धोरणामुळे सुरुवातीचा भांडवली खर्च (capital expenditure) आणि ऑपरेटिंग खर्च कमी होण्यास मदत होईल. या धोरणात 'इंट्रा-सर्कल रोमिंग' (Intra-Circle Roaming - ICR) सुविधा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे वेगवेगळ्या मोबाईल नेटवर्क्सना पायाभूत सुविधा (infrastructure) शेअर करता येतील, ज्यामुळे कमी ग्राहकसंख्या असलेल्या ठिकाणी एकाच ऑपरेटरसाठी नेटवर्क उभारणे शक्य नसले तरी चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

गुंतवणुकदारांसाठी काय?

गुंतवणूकदारांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या वेगावर लक्ष ठेवले पाहिजे. कंपन्या किती लवकर टॉवर्स उभारतात यावर या धोरणाचे यश अवलंबून असेल. सुरुवातीला खर्च कमी होत असला तरी, कमी ग्राहकसंख्या असलेल्या भागात दीर्घकाळासाठी नफा मिळवणे हे एक आव्हान असेल. जमीन मिळण्यास होणारा विलंब आणि टॉवर्सना पुरेसे उत्पन्न मिळवून देणे या कंपन्यांसमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.