पुतिन-मोदी शिखर परिषद: $2 अब्ज डॉलर्सची पाणबुडी डील आणि प्रचंड संरक्षण अपग्रेड्समुळे भारत-रशिया संबंधांना नवी झळाळी!
Overview
रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत भेट घेतली. प्रमुख चर्चेत Su-30 फायटर जेट्सचे अपग्रेड आणि S-400 व S-500 सारख्या प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालींसह मोठ्या संरक्षण करारांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. एक महत्त्वपूर्ण विकास म्हणजे भारताने रशियाकडून $2 अब्ज डॉलर्समध्ये अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या हल्ला करणाऱ्या पाणबुडीला लीजवर घेणे. या शिखर परिषदेचा उद्देश भारतीय औषधे, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देऊन रशियासोबतचा भारताचा वाढता व्यापार तूट कमी करणे हा देखील होता.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत 23 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी आपली महत्त्वपूर्ण भेट पूर्ण केली. चर्चेचा मुख्य विषय महत्त्वाचे संरक्षण आधुनिकीकरण आणि आर्थिक सहकार्य होता, ज्याचा उद्देश दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करणे हा होता. शिखर परिषदेत, भारताच्या लष्करी क्षमतांना बळकट करण्यावर सखोल चर्चा झाली. मुख्य प्रस्तावांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता: भारताच्या Su-30 लढाऊ विमानांना प्रगत रडार, नवीन क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक्ससह अपग्रेड करणे. रशियाच्या S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या खरेदीवर आणि संभाव्य भविष्यातील अपग्रेड्सवर चर्चा झाली. S-500, जी रशियाची नवीन आणि अधिक प्रगत प्रणाली आहे, ती जास्त उंचीवर आणि वेगाने उडणाऱ्या लक्ष्यांना भेदण्यासाठी डिझाइन केली आहे, ती देखील चर्चेत होती. R-37 लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्र, जी शत्रूच्या विमानांना शेकडो किलोमीटरवरून लक्ष्य करू शकते, ती भारताची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी विचारात घेण्यात आली. ब्रह्मोस-एनजी क्षेपणास्त्राचा पुढील पिढीतील विकास, जी विमाने, जहाजे आणि पाणबुड्यांसारख्या विविध प्लॅटफॉर्मवर लहान, हलकी आणि अधिक अष्टपैलू बनवण्याची योजना आहे, त्यावरही लक्ष केंद्रित केले गेले. भेटीचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारताने रशियाकडून अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या हल्ला करणाऱ्या पाणबुडीला लीजवर घेण्याचा करार अंतिम केला आहे. हा करार अंदाजे $2 अब्ज डॉलर्समध्ये निश्चित केला जाईल आणि सुमारे एका दशकापासून चर्चेत होता. 2028 पर्यंत या पाणबुडीची डिलिव्हरी अपेक्षित आहे, ज्यामुळे भारतीय नौदल तंत्रज्ञान आणि रशियाच्या कौशल्यावर भारताचे अवलंबित्व आणखी वाढेल. आर्थिक संबंध हा देखील एक महत्त्वाचा विषय होता, ज्यात भारत रशियासोबतची आपली लक्षणीय व्यापार तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षातील एकूण व्यापार $68.7 अब्ज डॉलर्स होता, ज्यामध्ये प्रामुख्याने भारताने केलेल्या रशियन तेलाच्या खरेदीचा वाटा होता, तर भारतीय निर्यातीचे प्रमाण केवळ $4.9 अब्ज डॉलर्स होते. भारत औषधनिर्माण, कृषी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये आपला निर्यात वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. रशियाने या विस्ताराला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविली आहे, ज्यामध्ये रशियन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) रशियन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली जाऊ शकते. हे शिखर संमेलन गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीत झाले. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी एका मुलाखतीत युक्रेन युद्ध आणि पाश्चात्य देशांच्या भूमिकेवर भाष्य केले, तसेच संघर्षानंतर रशियामध्ये अमेरिकन कंपन्यांच्या संभाव्य पुनरागमनाबद्दल आशावाद व्यक्त केला. त्यांनी भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे आणि त्याच्या ऊर्जा खरेदीतील समर्थनाचे कौतुक केले. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांनी पूर्वतयारीच्या बैठका घेतल्या, ज्यात त्यांच्या दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्यात विश्वास आणि परस्पर आदरावर भर देण्यात आला. या शिखर परिषदेचे निष्कर्ष, विशेषतः संरक्षण सौदे आणि व्यापार संतुलन साधण्याचे प्रयत्न, भारताची संरक्षण सज्जता, तांत्रिक आत्मनिर्भरता आणि रशियासोबतचे त्याचे आर्थिक संबंध महत्त्वपूर्णरीत्या प्रभावित करू शकतात. संरक्षण क्षेत्रात आणि संबंधित उत्पादन क्षेत्रात अधिक सक्रियता येऊ शकते. व्यापारी उपक्रमांमुळे भारतीय निर्यात क्षेत्रांना चालना मिळू शकते.

