उत्तर प्रदेशची सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपडेट: गुंतवणुकीला नवी दिशा!

स्पर्धेच्या युगात धोरणात्मक बदल

उत्तर प्रदेश सरकारने २०२४ च्या सेमीकंडक्टर पॉलिसीत (Semiconductor Policy) बदल करून, सरसकट फायद्यांऐवजी आता मोठ्या भांडवली प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ₹३,००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 'केस-बाय-केस' विशेष सवलतींना मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांच्या धोरणांशी जुळणारा आहे, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) आणि इतर घटक निर्मितीसाठी आक्रमक पावले उचलली आहेत. या धोरणातील बदलांमुळे राज्य सरकारच्या नवीन ISM 2.0 मिशनलाही बळ मिळेल आणि प्रकल्पांना केंद्र व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर मदत मिळेल.

सेमीकंडक्टर व्हॅल्यू चेनला (Value Chain) चालना

पूर्वीच्या स्मार्टफोन असेंब्ली (smartphone assembly) वरील धोरणांपेक्षा आता स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम (ecosystem) अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) आणि यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) कॉरिडॉर हे प्रगत निर्मितीचे केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहेत. राज्यात आधीपासूनच अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या आहेत, ज्या भारतातील सुमारे ४५% स्मार्टफोन उत्पादन करतात. या कंपन्यांच्या मदतीने अधिक मजबूत पुरवठा साखळी (supply chain) तयार करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, कंपन्यांनी किमान तीन वर्षे व्यावसायिक कामकाज चालवणे बंधनकारक केले आहे, जेणेकरून गुंतवणूकदार दीर्घकाळासाठी इथे येतील.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

धोरणात्मक बदल चांगले असले तरी, काही मोठी आव्हाने आहेत. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील तज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता हे एक मोठे आव्हान आहे, विशेषतः बंगळुरू (Bengaluru) किंवा हैदराबाद (Hyderabad) सारख्या पारंपरिक टेक हबच्या तुलनेत. सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि रसायनांचा वापर होत असल्याने, पर्यावरण आणि नियामक समस्या भविष्यात वाढू शकतात. PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) च्या संदर्भात भारतात अजून नियमावली स्पष्ट नसल्याने, कंपन्यांसाठी कायदेशीर जोखीम (liability risk) निर्माण होऊ शकते. याशिवाय, सातत्याने वीज पुरवठा आणि विशेष कचरा व्यवस्थापन (waste management) यासारख्या पायाभूत सुविधांचा खर्च वाढल्यास, राज्याच्या आर्थिक तटस्थतेवर (financial neutrality) प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

पुढील वाटचाल

भारताचे सेमीकंडक्टर उद्दिष्ट २०३५ पर्यंत $१२०-१५० अब्ज डॉलर्सचे व्हॅल्यू चेन (value chain) तयार करण्याचे आहे. येत्या काळात, कंपन्यांचे करार (MoU) किती प्रत्यक्षात उतरतात आणि प्लांट उभारणीचे टप्पे कसे पूर्ण होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात, राज्य नवीन कंपन्यांना आकर्षित करते की नाही, जे सहायक रसायने (auxiliary chemicals) आणि विशेष मटेरियल (specialty material) पुरवतील, यावरच धोरणाचे यश अवलंबून असेल.