गृह मंत्रालयाने (MHA) GitHub ला Bitchat ॲपचे रिपॉझिटरीज (repositories) काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. या ॲपच्या आर्किटेक्चरमुळे सुरक्षा यंत्रणांना 'लॉफुल इंटरसेप्शन' (lawful interception) करणे कठीण जात असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
Detailed Coverage
सुरक्षेचा मुद्दा आणि तांत्रिक कारणे
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) GitHub ला Bitchat नावाचे डिसेंट्रलाइज्ड मेसेजिंग ॲप (decentralized messaging app) हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) मार्फत बजावण्यात आले असून, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे.
Bitchat हे ॲप इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्कशिवाय ब्लूटूथ मेश नेटवर्कवर (Bluetooth mesh networks) काम करते. या ॲपला कोणतेही सेंट्रल सर्व्हर (central server) नाही. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना यावर लक्ष ठेवणे किंवा 'लॉफुल इंटरसेप्शन' करणे शक्य होत नाही. गृह मंत्रालयाच्या मते, यामुळे गुन्हेगार किंवा दहशतवादी गट याचा गैरवापर करू शकतात. विशेषतः जेव्हा इंटरनेट बंद असते किंवा काही ठिकाणी अस्थिरता असते, तेव्हा अशा ॲप्सचा वापर करून अज्ञात संवाद साधला जाऊ शकतो, जो सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे.
कायदेशीर आणि तांत्रिक वाद
GitHub ने हे आदेश पाळून संबंधित कोड काढून टाकला असला तरी, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रायव्हसी-केंद्रित तंत्रज्ञान (privacy-centric technologies) यांच्यातील तणाव समोर आला आहे. सरकारचा असा दृष्टिकोन दिसतोय की, सर्व डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स नियामक नियंत्रणाखाली असावेत, जेणेकरून राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित राहील.
अनेक कायदेशीर आणि तंत्रज्ञान तज्ञांनी GitHub सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून ओपन-सोर्स कोड (open-source code) काढून टाकण्याच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर मर्यादा येऊ शकतात. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये जेव्हा नेहमीचे कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करत नाही, तेव्हा असे ॲप्स उपयोगी ठरू शकतात.
याशिवाय, काही तज्ञांचे मत आहे की, सेंट्रल प्लॅटफॉर्मवर सॉफ्टवेअर ब्लॉक केल्याने हे पूर्णपणे थांबवणे कठीण आहे. डिसेंट्रलाइज्ड तंत्रज्ञान असल्यामुळे, हा कोड इतर ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतो. यामुळे, अशा ॲप्सचा विकास अधिक गुप्त मार्गांनी होऊ शकतो, जिथे त्यांच्यावर सार्वजनिक लक्ष किंवा सुरक्षा चाचण्या नसतील.
पुढील काळात, नियामक यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान विकसक यांच्यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे. डिव्हाईस-टू-डिव्हाईस कम्युनिकेशन (device-to-device communication) वाढत असताना, सार्वजनिक सुरक्षा आणि लोकांची प्रायव्हसी या दोन्ही गरजा पूर्ण करणारा एक योग्य मार्ग शोधणे हे एक मोठे आव्हान असेल.