Semicon 2.0: भारत स्वदेशी चिप्स बनवणार! डिझाइन, मटेरियलपासून उत्पादनापर्यंत मदतीची घोषणा

भारत सरकारने 'सेमिकॉन 2.0' (Semicon 2.0) नावाची नवीन योजना आणली आहे. या योजनेमुळे चिप डिझाइन करणाऱ्या स्टार्टअप्स, मटेरियल पुरवणारे आणि इक्विपमेंट बनवणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे फक्त चिप फॅब्रिकेशनऐवजी संपूर्ण स्वदेशी सप्लाय चेन (Supply Chain) तयार होण्यास मदत होईल.

सेमिकॉन 2.0: स्वदेशी चिप उद्योगाला नवी दिशा

भारत सरकार आता 'सेमिकॉन 2.0' (Semicon 2.0) नावाने आपल्या राष्ट्रीय चिप निर्मिती योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करत आहे. याआधी पहिल्या टप्प्यात मोठ्या फॅब्रिकेशन आणि असेंब्ली प्लांटवर लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र, आता नवीन धोरणामुळे चिप डिझाइन, मटेरियल आणि आवश्यक उपकरणे यांसारख्या संपूर्ण व्हॅल्यू चेनला (Value Chain) पाठिंबा दिला जाईल.

व्हॅल्यू चेनमध्ये वाढीव सबसिडी

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनचे (India Semiconductor Mission) सीईओ, अमিতেश कुमार सिन्हा यांच्या मते, या सुधारित धोरणामुळे सेमीकंडक्टर डिझाइन स्टार्टअप्स आणि आवश्यक वस्तूंचे उत्पादक, जसे की खास प्रकारचे केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गॅसेस आणि स्पेशलाइज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग इक्विपमेंट्स (Manufacturing Equipments) बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही फायदा होईल. यामुळे केवळ भारतात चिप्सची असेंब्ली करण्याऐवजी, चिप उत्पादनासाठी लागणारे सर्व साहित्य आणि साधने देशातच तयार होणारी एक लोकल इकोसिस्टम (Local Ecosystem) तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

पहिल्या टप्प्यातील यश

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १२ प्रोजेक्ट्स मंजूर झाले होते. यात 'मायक्रॉन' (Micron) प्लांटमध्ये टेस्टिंग आणि असेंब्ली सुरू झाली आहे, तसेच 'सीजी पॉवर' (CG Power), 'रेनेसास' (Renesas) आणि 'कायनेस सेमिकॉन' (Kaynes Semicon) सारख्या कंपन्यांचे प्रकल्पही प्रगतीपथावर आहेत. या यशामुळे टेस्टिंग, असेंब्ली आणि पॅकेजिंगसाठी एक पाया तयार झाला आहे. आता नवीन टप्प्यात अधिक स्थानिक पुरवठादार आणि देशांतर्गत संशोधन क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.

आर्थिक महत्त्व आणि धोके

भारतासाठी, आयात होणाऱ्या हाय-टेक कंपोनंट्सवरील अवलंबित्व कमी करणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे व्यापारात सुधारणा होईल आणि सप्लाय चेनची सुरक्षा वाढेल. मात्र, सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग (Semiconductor Manufacturing) हा खूपच भांडवल-केंद्रित उद्योग आहे आणि याला नफा मिळवण्यासाठी बराच वेळ लागतो. सरकारी सबसिडीमुळे सुरुवातीचा खर्च कमी होईल, पण कंपन्यांचे यश त्यांच्या क्लिष्ट उत्पादन प्रक्रिया, मटेरियलची उच्च शुद्धता आणि जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.

भविष्यातील महत्त्वाचे मुद्दे

गुंतवणूकदारांनी धोरणातील सबसिडीच्या रचनेवर लक्ष ठेवावे. तसेच, देशांतर्गत स्टार्टअप्सची उत्पादन क्षमता वाढवण्याची आणि जागतिक चिप उत्पादकांच्या दर्जाची पूर्तता करण्याची क्षमता हा एक महत्त्वाचा निकष ठरेल. योजनेचे अधिकृत लाँच आणि सबसिडीचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांची घोषणा हे पुढील महत्त्वाचे अपडेट्स असतील.