भारत सरकारने देशांतर्गत चिप निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'सेमीकॉन 2.0' कार्यक्रम मंजूर केला आहे, ज्यासाठी **₹1.27 लाख कोटी** खर्चाचे नियोजन आहे. या नवीन धोरणामुळे चिप फॅब्रिकेशन, असेंब्ली आणि डिझाइनसह संपूर्ण सेमीकंडक्टर व्हॅल्यू चेनला (Value Chain) पाठिंबा मिळेल.
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारताची मोठी झेप: 'सेमीकॉन 2.0' पॉलिसीला मंजुरी
भारत सरकारने देशाच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राला बळ देण्यासाठी 'सेमीकॉन 2.0' या महत्त्वाकांक्षी धोरणाची घोषणा केली आहे. या नवीन उपक्रमासाठी ₹1.27 लाख कोटी इतका मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे धोरण देशांतर्गत चिप निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी तयार केले गेले आहे.
संपूर्ण व्हॅल्यू चेनला (Value Chain) पाठिंबा
'सेमीकॉन 2.0' हे मागील धोरणांपेक्षा वेगळे आहे. जिथे पूर्वी काही विशिष्ट भागांवर लक्ष केंद्रित केले जात होते, तिथे आता चिप फॅब्रिकेशन, टेस्टिंग, मार्किंग, पॅकेजिंग (OSAT), संशोधन, डिझाइन आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यापर्यंत संपूर्ण सेमीकंडक्टर व्हॅल्यू चेनला (Value Chain) समर्थन दिले जाईल.
SEMI इंडिया आणि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमीकंडक्टर असोसिएशन (IESA) चे CEO आणि प्रेसिडेंट अशोक चांदक यांनी सांगितले की, या धोरणाची सातत्यपूर्णता (Continuity) आणि सर्वसमावेशक चौकट (Holistic Framework) देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवल (Long-term Capital) आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगावर काय परिणाम होईल?
या नवीन धोरणामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. देशात चिप्सचे उत्पादन सुरू झाल्यावर, मोबाईल फोन आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्ससारख्या अंतिम उत्पादनांमध्ये त्यांचा वापर वाढेल. स्थानिक पातळीवर उत्पादित सेमीकंडक्टरमुळे (Semiconductor) पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक स्थिर होईल आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, या सर्वांचा खरा फायदा नवीन युनिट्स किती लवकर पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू करतात यावर अवलंबून असेल.
पुढील अंमलबजावणीकडे लक्ष
₹1.27 लाख कोटी ची घोषणा ही एक मोठी वचनबद्धता आहे. मात्र, या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम विशिष्ट कार्यप्रणाली (Operational Guidelines), विशेषतः डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. उद्योजक आणि गुंतवणूकदार आता सरकारी सूचनांची वाट पाहत आहेत, ज्यात अनुदान (Grant Access) आणि विविध उद्योगांसाठी पात्रता निकष (Eligibility Criteria) स्पष्ट केले जातील. प्रोत्साहन निधीचे (Incentives) वितरण किती वेगाने होते आणि नवीन फॅब्रिकेशन व OSAT युनिट्स स्थापन करण्याची कालमर्यादा काय असेल, हे या कार्यक्रमाच्या यशाचे मुख्य घटक ठरतील.