हरियाणा सरकारने मोठा निर्णय घेत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) ₹30 लाखांपर्यंतच्या वाहनांवर **100%** मोटार वाहन कर माफीची घोषणा केली आहे. यामुळे राज्यातील EV विक्रीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ईव्ही खरेदीदारांसाठी खुशखबर
हरियाणा मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता ₹30 लाखांपर्यंत एक्स-शोरूम किंमत असलेल्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांवर मोटार वाहन करातून 100% सूट मिळेल. जर इलेक्ट्रिक वाहनाची किंमत ₹30 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर राज्य सरकार 50% करात सवलत देईल.
मागणीवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे ईव्ही अधिक परवडणारे होतील आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. इलेक्ट्रिक दुचाकी, ई-रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांच्या खरेदीदारांचा सुरुवातीचा खर्च कमी होईल. यामुळे हरियाणातील ऑटो सेक्टरमध्ये विक्री वाढण्याची शक्यता आहे, कारण ईव्ही आता पेट्रोल/डिझेल गाड्यांच्या तुलनेत अधिक आकर्षक वाटू शकतील.
ऑटो कंपन्या आणि भविष्य
टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) सारख्या कंपन्या ईव्ही सेगमेंटमध्ये सक्रिय आहेत. तसेच, टीव्हीएस मोटर (TVS Motor), बजाज ऑटो (Bajaj Auto) आणि ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) यांसारख्या कंपन्या दुचाकी विभागात आपले ईव्ही पोर्टफोलिओ वाढवत आहेत. राज्य सरकारचे असे टॅक्स इन्सेंटिव्ह (Tax Incentive) ईव्हीची मागणी वाढवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, ईव्ही क्षेत्राची एकूण वाढ बॅटरी तंत्रज्ञान, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लिथियम व कोबाल्टसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींवरही अवलंबून राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, या टॅक्स सवलतीमुळे ईव्हीची मागणी टिकून राहते का आणि त्यामुळे कंपन्यांना मार्जिनवर दबाव येतो का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. जर हरियाणात ईव्ही कंपन्यांची विक्री वाढली, तर त्यांच्या क्षमता वापराचे प्रमाण (Capacity Utilisation) सुधारण्यास मदत होईल. इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या धोरणात्मक बदलांकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण भारतातील ईव्ही मार्केट राज्यांनुसार बदलणाऱ्या सबसिडी आणि टॅक्स स्ट्रक्चरमुळे प्रभावित होते.