गुजरात सरकारने डेटा सेंटर उभारणीसाठी नवी पॉलिसी जाहीर केली आहे. या अंतर्गत **₹6 लाख कोटीं**ची गुंतवणूक आकर्षित करून **2029** पर्यंत **7.5 GW** क्षमतेची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य आहे. या पॉलिसीत दीर्घकालीन वीज सबसिडी, टॅक्स रिइम्बर्समेंट आणि जमिनीवरील ड्युटीमध्ये सूट दिली जात आहे.
गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-2029
गुजरात सरकारने 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-2029' आणली आहे. याचा उद्देश ₹6 लाख कोटींची मोठी गुंतवणूक राज्याकडे खेचून 7.5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करणे हा आहे. यामुळे गुजरात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी एक प्रमुख केंद्र बनणार आहे, विशेषतः AI, क्लाउड कंप्युटिंग आणि हाय-परफॉर्मन्स कंप्युटिंगसाठी जिथे मोठ्या प्रमाणात वीज आणि कनेक्टिव्हिटीची गरज असते.
आर्थिक सवलती आणि फायदे
मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी, या पॉलिसीमध्ये अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. धोरेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन (Dholera Special Investment Region) सारख्या ठिकाणी प्रकल्प उभारणाऱ्यांना 10 वर्षांसाठी 2.5% कॅपिटल सबसिडी मिळेल. तसेच, टर्म लोनवर 4% पर्यंत व्याज सबसिडी मिळेल, जी वर्षाला ₹25 कोटींपर्यंत मर्यादित असेल.
डेटा सेंटर ऑपरेटर्ससाठी विजेचा खर्च हा एक मोठा मुद्दा असतो. यावर उपाय म्हणून, पॉलिसी अंतर्गत 20 वर्षांसाठी ₹1 प्रति युनिट वीज दर सबसिडी आणि वीज ड्युटीमध्ये पूर्ण माफी दिली जात आहे. यासोबतच, SGST रिइम्बर्समेंट आणि जमीन खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटीमध्येही पूर्ण सूट मिळेल. या सर्व सवलती एकूण निश्चित भांडवली गुंतवणुकीच्या 75% पर्यंत मर्यादित राहतील आणि 20 वर्षांमध्ये दिल्या जातील.
पायाभूत सुविधा आणि शाश्वतता
प्रोजेक्ट्सना लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी 'इन्वेस्टर फॅसिलिटेशन पोर्टल'द्वारे सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम सुरू केली आहे. राज्य सरकारने केबल लँडिंग स्टेशन्सची (Cable Landing Stations) निर्मिती करून डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावरही भर दिला आहे.
या पॉलिसीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शाश्वतता (Sustainability). सवलती मिळवण्यासाठी, डेव्हलपर्सना 51% वीज वापर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांकडून (Renewable Energy Sources) येणे अनिवार्य आहे. मोठ्या डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक असलेल्या वॉटर कूलिंगसाठी (Water Cooling) सरकारच्या आर्थिक मदतीने डेसॅलिनेशन प्लांट्स (Desalination Plants) उभारण्याचीही सोय आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सूचना
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की या पॉलिसीचे यश प्रत्यक्षात होणारी अंमलबजावणी आणि पुढील 20 वर्षे राज्याकडून विश्वसनीय आणि स्वस्त वीज पुरवठ्यावर अवलंबून असेल. जरी आर्थिक फायदे मोठे असले तरी, 51% नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची अट डेव्हलपर्ससाठी सुरुवातीचा भांडवली खर्च वाढवू शकते.
धोळेरा प्रदेशात मोठे डेटा सेंटर ऑपरेटर आणि टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांकडून येणाऱ्या प्रोजेक्ट्सच्या घोषणांवर लक्ष ठेवावे लागेल. 7.5 GW क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पायाभूत सुविधा (वीज, केबल लँडिंग स्टेशन्स) वेळेत विकसित होतात की नाही, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. डेटा सेंटर व्यवसायाचे मॉडेल हे वीज खर्च आणि जमिनीच्या उपलब्धतेवर खूप अवलंबून असल्याने, पश्चिम भारतात आपले डिजिटल नेटवर्क वाढवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही पॉलिसी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.