Google ने दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की YouTube वर न्यायालयात सुरु असलेल्या कामकाजाचे अनधिकृत व्हिडिओ 'प्रोऍक्टिव्ह' पद्धतीने ब्लॉक करणे शक्य नाही. कंपनीच्या मते, प्रत्येक व्हिडिओच्या कायदेशीरतेची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयाच्या विशिष्ट आदेशाशिवाय हे करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे.
'प्रोऍक्टिव्ह' देखरेख अशक्य: Google चे प्रतिज्ञापत्र
Google ने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून म्हटले आहे की, YouTube वर न्यायालयात सुरु असलेल्या कामकाजाचे अनधिकृत व्हिडिओ 'प्रोऍक्टिव्ह' पद्धतीने तपासणे आणि काढून टाकणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की, लाखो व्हिडिओ दररोज अपलोड होत असल्याने, प्रत्येक व्हिडिओ कायदेशीर आहे की नाही हे ठरवणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. Google स्वतःला एक 'इंटरमीडियरी' (Intermediary) म्हणजेच मध्यस्थ मानत असून, कायदेशीर निर्णयांचे अधिकार न्यायालयांचे असल्याचे म्हटले आहे.
युझर-जनरेटेड कंटेंट आणि जबाबदारी
Google नुसार, त्यांच्या ऑपरेशनल मॉडेलमध्ये केवळ तेव्हाच कारवाई केली जाते जेव्हा त्यांना विशिष्ट व्हिडिओ हटवण्यासाठी न्यायालयाकडून किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून आदेश मिळतो. न्यायालयातील कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्याची परवानगी आहे की नाही, हे तपासण्याची कायदेशीर जबाबदारी कंपनीची नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इंटरमीडियरी म्हणून, वापरकर्त्यांनी अपलोड केलेल्या मूळ कंटेंटसाठी त्यांना जबाबदार धरले जाऊ नये, अशी भूमिका Google ने घेतली आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण वकील वैभव सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून समोर आले आहे. या याचिकेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या संबंधित न्यायालयातील कार्यवाहीचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि अपलोडिंगचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अशा प्रकरणांवरून गंभीर चिंता व्यक्त केली होती, कारण त्याचा न्यायिक अखंडतेवर परिणाम होऊ शकतो. Google ने हे देखील नमूद केले की, याचिकेत उल्लेख केलेले विशिष्ट व्हिडिओ त्यांनी आधीच ब्लॉक केले आहेत किंवा भारतातून काढून टाकले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
तंत्रज्ञान कंपन्यांची कंटेंट मॉडरेशन आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांबाबतची भूमिका गुंतवणूकदार आणि मार्केट विश्लेषकांसाठी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. भारतात नियम आणि कायदे अधिक कडक होत असताना, Google सारख्या कंपन्यांना युझर-जनरेटेड कंटेंटचे संरक्षण आणि न्यायालयाचे आदेशांचे पालन यात समतोल साधावा लागतो. दिल्ली उच्च न्यायालय Google च्या युक्तिवादाचा कसा अर्थ लावते आणि संवेदनशील कायदेशीर सामग्रीसाठी सध्याच्या रिपोर्टिंग आणि टेकडाउन प्रक्रियेत काही बदल करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.