Google vs Hindware: ₹30 लाखांच्या दंडविरोधात Google कोर्टात, Delhi High Court मध्ये याचिका

TECHNOLOGY
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
Google vs Hindware: ₹30 लाखांच्या दंडविरोधात Google कोर्टात, Delhi High Court मध्ये याचिका

Google ने 'HINDWARE' ब्रँडचा कीवर्ड म्हणून वापर केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) ₹30 लाखांच्या दंडविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या निर्णयामुळे सर्च इंजिन कंपन्या आणि त्यांच्या जाहिरात धोरणांवर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ट्रेडमार्क उल्लंघनाचा आरोप आणि दंड

sanitaryware उत्पादक कंपनी Hindware ने Google आणि त्यांच्या स्पर्धकांवर आरोप केला होता की, जेव्हा युझर्स 'HINDWARE' सर्च करतात, तेव्हा Google प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या (उदा. Grohe India, Cera Sanitaryware) जाहिराती दाखवते. यातून ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचा दावा करण्यात आला.

या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी २२ मे रोजी Google विरोधात निकाल देत ₹30 लाख दंड ठोठावला. न्यायालयाने Google चा 'फक्त इंटरमीडियरी' (Intermediary) असल्याचा बचाव फेटाळून लावला. भारतीय कायद्यानुसार, इंटरमीडियरींना काही प्रमाणात कायदेशीर संरक्षण मिळते, पण या प्रकरणात ते लागू झाले नाही.

डिव्हिजन बेंचसमोर सुनावणी

आता न्यायमूर्ती V Kameswar Rao आणि न्यायमूर्ती Manmeet Pritam Singh Arora यांच्या खंडपीठासमोर (Division Bench) या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती (interim injunction) देण्यास नकार दिला असला, तरी Hindware आणि इतर कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे मागवले आहे. अंतिम युक्तिवाद २४ जुलै रोजी होणार आहे.

Google च्या वकिलांनी युक्तिवाद केला आहे की, एका न्यायमूर्तींचा हा निर्णय जगभरातील सर्च इंजिनच्या कार्यपद्धतीवर विपरित परिणाम करू शकतो. ब्रँड नावांना कीवर्ड म्हणून वापरण्यावर निर्बंध आल्यास डिजिटल जाहिरात उद्योगात मोठे बदल होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

गुंतवणूकदार आणि उद्योगासाठी महत्त्व

तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी, विशेषतः सर्च इंजिन कंपन्यांसाठी, हा खटला खूप महत्त्वाचा आहे. जर Google विरोधात अंतिम निकाल लागला, तर त्यांना जाहिरातींमधील कीवर्ड आणि ट्रेडमार्क धोरणांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. याचा थेट परिणाम त्यांच्या जाहिरात कमाईवर (advertising revenue) होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी २४ जुलै च्या सुनावणीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण या निकालामुळे भारतातील डिजिटल जाहिरात बाजाराचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.