स्टारलिंकची गुजरातसोबत एन्ट्री! दुर्गम भागात आता हाय-स्पीड इंटरनेटची हमी

गुजरातमध्ये सॅटेलाइट इंटरनेटचा महामार्ग!

इलॉन मस्कची महत्त्वाकांक्षी सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा कंपनी स्टारलिंक (Starlink) आता गुजरातमध्येही आपली सेवा देणार आहे. गुजरात सरकारने स्टारलिंकसोबत एका 'लेटर ऑफ इंटेंट' (LoI) वर स्वाक्षरी केली असून, यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी या करारावर शिक्कामोर्तब केले असून, याचा उद्देश केवळ कनेक्टिव्हिटी वाढवणे नाही, तर शिक्षण, आरोग्यसेवा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि सुरक्षा प्रणालींमध्ये सुधारणा करणे हा देखील आहे. याआधी महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांनीही स्टारलिंकसोबत असेच करार केले आहेत, जे देशभरात सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा संकेत देत आहे.

स्टारलिंकची 'डिजिटल दरी' मिटवण्याची रणनीती

भारतातील अनेक भागांमध्ये आजही पारंपरिक टेलिकॉम पायाभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. अशा ठिकाणी स्टारलिंकची लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सॅटेलाइट्सची मालिका हाय-स्पीड इंटरनेटची सोय उपलब्ध करून देऊ शकते. पारंपरिक जमिनीवरील नेटवर्कच्या तुलनेत हे तंत्रज्ञान कमी लेटन्सी (latency) आणि जलद उपयोजन (deployment) क्षमता असलेले आहे. जिथे जमिनीवरील नेटवर्क पोहोचवणे कठीण आहे, अशा दुर्गम भागांसाठी सॅटेलाइट इंटरनेट हा एक व्यवहार्य पर्याय ठरत आहे. स्टारलिंकचा डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (B2C) मॉडेल, राज्यांना थेट नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. गुजरातमध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, शाळा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन केंद्रांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (pilot projects) सेवा सुरू करण्याची योजना आहे.

नियम आणि अटींचा गुंता सोडवला

भारतात स्टारलिंकच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यासाठी 2025 हे वर्ष महत्त्वाचे ठरले. कंपनीने जून 2025 मध्ये दूरसंचार विभागाकडून (DoT) ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCS) लायसन्स मिळवले. त्यानंतर जुलै 2025 मध्ये इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACe) कडून अंतिम मंजुरी मिळाली. यामुळे स्टारलिंक भारतातील जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि युटेलसॅट वनवेब (Eutelsat OneWeb) नंतरची तिसरी मोठी सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा प्रदाता बनली. मात्र, या परवानग्या मिळवताना भारतीय सुरक्षा नियमांचे कठोर पालन करणे बंधनकारक होते. देशाबाहेर डेटा पाठवता येणार नाही, तसेच अर्थ स्टेशन गेटवे (earth station gateways) भारतातच उभारणे आवश्यक आहे. या करारांची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी सरकारी अधिकारी आणि स्टारलिंकचे प्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने संयुक्त कार्यगट (joint working groups) स्थापन केले जात आहेत.

स्पर्धेत कोण कोण?

भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट मार्केटमध्ये स्टारलिंकला जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि युटेलसॅट वनवेब सारख्या कंपन्यांकडून मोठी स्पर्धा आहे. वनवेब मुख्यतः बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करते. भारती एअरटेलनेही स्पेसएक्ससोबत (SpaceX) भागीदारी केली आहे, ज्यामुळे दुर्गम भागात स्टारलिंक सेवा पुरवण्यास मदत होईल. अमेरिकेची दिग्गज कंपनी Amazon चे Kuiper देखील या स्पर्धेत उतरण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, स्टारलिंकचे लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सॅटेलाइट्स कमी लेटन्सी देतात, परंतु दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागात उंच इमारतींमुळे त्यांच्या सेवेवर मर्यादा येऊ शकतात. अशा ठिकाणी पारंपरिक जमिनीवरील नेटवर्क अधिक प्रभावी ठरते.

किमतीचा अडथळा आणि भविष्यातील आव्हाने

स्टारलिंकचा भारतात विस्तार वेगाने होत असला तरी, काही मोठ्या अडचणी अजूनही कायम आहेत. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सेवेची किंमत. स्टारलिंकचे हार्डवेअर सुमारे ₹33,000 ला येते, तर मासिक सबस्क्रिप्शन फी ₹3,000 ते ₹4,200 पर्यंत आहे. ही किंमत भारतीय बाजारात, विशेषतः ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात, परवडणारी ठरू शकत नाही. यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या उपलब्ध असूनही, केवळ किमतीमुळे एक नवीन डिजिटल दरी निर्माण होण्याचा धोका आहे. तसेच, परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात भू-राजकीय (geopolitical) धोके देखील वाढवू शकते. अंदाजानुसार, भारतीय सॅटेलाइट इंटरनेट मार्केट 2030 पर्यंत सुमारे १.४६ अब्ज डॉलर्स (USD 1.46 billion) पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, परंतु यासाठी किमतीतील व्यवहार्यता आणि गरजा यांच्यात संतुलन साधावे लागेल.

पुढील वाटचाल

भारतीय सॅटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट सध्या वेगाने वाढत आहे. 2025 मध्ये ३.२५ अब्ज डॉलर्स (USD 3.25 billion) असलेल्या या मार्केटचा विस्तार 2031 पर्यंत ७.९३ अब्ज डॉलर्स (USD 7.93 billion) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) १६.०४% आहे. ग्रामीण ब्रॉडबँडमधील सरकारी गुंतवणूक, मजबूत कनेक्टिव्हिटीची वाढती मागणी आणि स्टारलिंकसारख्या जागतिक कंपन्यांचा प्रवेश यामुळे हे शक्य होत आहे. दूरसंचार कायदा 2023 आणि भारतीय अंतराळ धोरण 2023 सारखे कायदे या बाजारात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्हीमध्ये संतुलन साधत आहेत. स्टारलिंकसाठी, या नियामक गुंतागुंतीतून मार्ग काढणे, किमतीची समस्या सोडवणे आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांशी प्रभावीपणे जोडणी करणे हे भविष्यातील यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल. सातत्याने राज्य सरकारांशी भागीदारी करण्याच्या कंपनीच्या धोरणावरून हे स्पष्ट होते की, या वाढत्या क्षेत्रात मोठी बाजारपेठ काबीज करण्याचा त्यांचा मानस आहे.