मेघालयातून सुरूवात, पण पुढे मोठे आव्हान
भारतातील दुर्गम भागात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी मेघालय सरकारने Starlink सोबत एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. राज्यातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागात कनेक्टिव्हिटीची समस्या सोडवण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री कॉन्रेड संगमा यांच्या मते, पारंपरिक टॉवर उभारणे खूप महाग असल्याने Starlink चे सॅटेलाइट तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. या पायलट प्रोजेक्टमधून सेवेची विश्वसनीयता तपासली जाईल.
नियामक अडथळ्यांचा डोंगर
मात्र, मेघालयमधील ही सुरुवात Starlink साठी संधी असली तरी, भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी अनेक नियामक आव्हाने आहेत. कंपनीकडे युनिफाइड लायसन्स (Unified License) आणि चाचणीसाठी तात्पुरती परवानगी आहे, पण त्यांना अजूनही कडक सुरक्षा मंजुरी मिळवायची आहे. यासाठी स्थानिक ग्राउंड स्टेशन्स उभारणे आणि प्रत्येक वापरकर्त्याचे उपकरण (device) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. डेटा सुरक्षा, सरकारी हस्तक्षेपासाठी रिअल-टाइम ऍक्सेस आणि वापरकर्त्यांचा डेटा देशातच साठवणे यासारख्या नियमांमुळे इतर कंपन्यांनाही अडचणी येत आहेत. Starlink च्या नवीन पिढीतील सॅटेलाइट्सच्या योजनेला तांत्रिक कारणांमुळे आणि चुकीच्या फ्रिक्वेन्सी वापरामुळे आधीच नकार मिळाला होता, त्यामुळे पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे.
स्पर्धा आणि प्रचंड किंमत
या व्यतिरिक्त, Starlink ला भारतीय बाजारात तीव्र स्पर्धेलाही सामोरे जावे लागत आहे. OneWeb (जी भारती एअरटेलसोबत भागीदारीत आहे) आणि Jio Satellite Communications (Jio आणि SES ची संयुक्त उपक्रम) यांसारख्या कंपन्याही बाजारात मोठा हिस्सा मिळवण्याच्या तयारीत आहेत. Starlink ही SpaceX चा भाग असली तरी, तिची किंमत हा एक मोठा अडथळा आहे. अंदाजे ₹8,600 प्रति महिना योजना आणि ₹34,000 हार्डवेअरचा खर्च, हे भारतातील सामान्य घरगुती इंटरनेट प्लॅन्सच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. भारतात साधारणपणे ₹400-₹600 प्रति महिना दराने इंटरनेट मिळते. त्यामुळे, चांगली इंटरनेटची मागणी असूनही, Starlink सामान्य ग्राहकांसाठी, विशेषतः ग्रामीण भागातील परवडणाऱ्या किमती शोधणाऱ्यांसाठी, आकर्षक ठरणार नाही.
सुरक्षेचे प्रश्न आणि भविष्यातील वाटचाल
पूर्वी संवेदनशील भागांमध्ये Starlink उपकरणे सापडणे आणि इराणमधील सेवेमुळे सरकारी तपासणी वाढली आहे, ज्यामुळे अंतिम परवानगी मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. अमेरिकेने देखील भारताच्या सॅटेलाइट नियमांना 'व्यापार अडथळा' म्हटले आहे. दूरसंचार विभाग डिसेंबर 2025 पर्यंत स्पेक्ट्रम वाटप करेल आणि 2026 च्या सुरुवातीला सेवा सुरू होऊ शकते. परंतु, स्पेक्ट्रम शुल्क निश्चित करणे, सरकारी विभागांमधील मतभेद मिटवणे आणि सर्व सुरक्षा गरजा पूर्ण करणे बाकी आहे. Starlink चे Jio आणि Airtel सारख्या मोठ्या भारतीय ऑपरेटर्ससोबत वितरण (distribution) करार असले तरी, हे सर्व सरकारी मंजुरीवर अवलंबून आहे.