इराणचा मोठा डाव! समुद्राखालील डेटा केबल्सवर 'डिजिटल टोल' लावणार; जागतिक कंपन्यांना बसणार फटका

मोक्याच्या ठिकाणी 'डिजिटल कर'

हॉरमुझची सामुद्रधुनी ही केवळ तेल वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर डिजिटल डेटासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मोक्याच्या ठिकाणी सात प्रमुख अंडरसी केबल सिस्टीम्स (Subsea Cable Systems) जातात. या केबल्स आशिया, युरोप आणि मध्यपूर्वेला जोडणाऱ्या डिजिटल नेटवर्कचा कणा आहेत.

तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून महसूल आणि पाळत ठेवण्याची भीती

इराणचा हा प्रस्ताव Google, Meta, Microsoft आणि Amazon सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांना या केबल्स वापरण्यासाठी शुल्क (Fees) भरण्यास भाग पाडू शकतो. यामुळे इराणला डेटा ट्रान्समिशनवर (Data Transmission) अधिक पाळत ठेवण्याची (Surveillance) संधी मिळू शकते, जी गोपनीयता (Privacy) आणि सुरक्षेसाठी चिंताजनक आहे. इजिप्तने सुएझ कालव्यातून (Suez Canal) मिळवलेल्या महसुलाप्रमाणेच, इराणलाही या महत्त्वाच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमधून उत्पन्न मिळवायचे आहे.

भूतकाळातील घटना आणि धोके

या भागातील अंडरसी केबल्सच्या सुरक्षिततेबद्दलची चिंता वाढली आहे. 2024 मध्ये, येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी जहाजाच्या नांगराने तीन अंडरसी केबल्स तोडल्या होत्या. यामुळे प्रादेशिक इंटरनेट ट्रॅफिकमध्ये (Internet Traffic) 25% घट झाली होती. जगभरातील इंटरनेट बँडविड्थच्या (Internet Bandwidth) केवळ 1% चा भाग असला तरी, या घटनेने गंभीर परिणाम दाखवून दिले.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अडथळे

मात्र, हा नवा 'डिजिटल टोल' लागू करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार (International Law) आव्हानात्मक ठरू शकते. SOAS युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापिका इरिनी पापा நிகோलोपुलू यांच्या मते, जुन्या केबल्ससाठीचे करार (Contracts) बदलणे कठीण आहे. इराणला नवीन केबल्ससाठी नियम ठरवता येतील, पण जुन्या मार्गांवर शुल्क लादल्यास मोठे कायदेशीर वाद (Legal Disputes) निर्माण होऊ शकतात. तसेच, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मार्गांवरून संचार आणि संदेशवहनाच्या स्वातंत्र्यासाठी असलेले आंतरराष्ट्रीय कायदे इराणच्या योजनांना अडथळा ठरू शकतात. जगभरातील तंत्रज्ञान कंपन्या या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.