अवकाश क्षेत्रातील भारताची मोठी झेप: २०३५ पर्यंत जगात टॉप १० मध्ये येण्याचं लक्ष्य!

भारताचं अवकाश क्षेत्र: जागतिक स्पर्धेत मोठी झेप घेण्याची तयारी!

डॉ. पवन गोएंका, चेअरमन IN-SPACe यांच्या मते, भारताचं अवकाश क्षेत्र २०३५ पर्यंत तब्बल $1.8 ट्रिलियन डॉलरच्या जागतिक बाजारात 8 ते 10% हिस्सा काबीज करू शकतं. हे एक मोठं लक्ष्य आहे आणि यासाठी सरकार सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. सध्याचा जागतिक स्पेस मार्केटचा आकार $440 बिलियन ते $630 बिलियन (२०२३ मध्ये) आहे, ज्यामध्ये उत्तर अमेरिकेचा दबदबा 50% पेक्षा जास्त आणि युरोपचा हिस्सा जवळपास 20% आहे. चीनही या स्पर्धेत वेगाने पुढे येतोय. सध्या भारताचा या मार्केटमधील हिस्सा फक्त 2 ते 3% म्हणजे सुमारे $9 बिलियन इतका आहे. त्यामुळे हे अंतर खूप मोठं आहे आणि ते भरून काढण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.

गुंतवणूकदारांचा ओढा आणि सरकारी पाठबळ

गुंतवणूकदारांचा ओढाही वाढतोय, सिंगापूरचे GIC आणि Temasek सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी यात रस दाखवला आहे. सरकारने खास ₹1,000 कोटींचा व्हेंचर फंड जाहीर केला असून, दरवर्षी 5 स्पेस युनिकॉर्न्स (मोठ्या स्टार्ट-अप्स) तयार करण्याचं ध्येय आहे. IN-SPACe कडे आतापर्यंत 390 हून अधिक स्पेस स्टार्ट-अप्सची नोंदणी झाली आहे. Digantara सारख्या कंपन्यांनी आधीच मोठे फंडिंग मिळवून आपलं स्थान निर्माण केलं आहे.

आव्हानात्मक वास्तव: फंडिंग आणि तंत्रज्ञान

भारताला हे मार्केट $8.4 बिलियन वरून २०३५ पर्यंत $44 बिलियन पर्यंत वाढवायचं आहे. यासाठी सातत्याने प्रायव्हेट भांडवल आणि तंत्रज्ञानात प्रगती आवश्यक आहे. ₹1,000 कोटींचा व्हेंचर फंड महत्त्वाचा असला तरी, इंडस्ट्री बॉडीजचं म्हणणं आहे की केवळ इक्विटी गुंतवणुकीपेक्षा जास्त मदतीची गरज आहे. स्पेस-ग्रेड कंपोनंट्ससाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना नसणं आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्ससाठी जास्त कर्जाचा बोजा यांसारख्या अडचणी आहेत. विशेष म्हणजे, २०२४ मध्ये स्पेस टेक स्टार्ट-अप्सना मिळणाऱ्या फंडिंगमध्ये 35% ची घट दिसून आली, जरी डीलची संख्या वाढली तरी. हे बाजारातील वाढती स्पर्धा आणि कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतं.

जागतिक स्पर्धक आणि भारतीय कंपन्यांची वाटचाल

जागतिक स्तरावर SpaceX, Boeing आणि Lockheed Martin सारख्या कंपन्या स्पर्धेत आहेत. भारताच्या ISRO चा रेकॉर्ड चांगला असला तरी, खासगी कंपन्यांना गती देणं गरजेचं आहे. Skyroot Aerospace आणि Agnikul Cosmos सारख्या कंपन्या स्वतःचे लॉन्च व्हेईकल्स (रॉकेट) बनवत आहेत, तर XDLINX Space Labs सॅटेलाइट प्लॅटफॉर्ममध्ये नवनवीन प्रयोग करत आहे. या कंपन्यांना जागतिक बाजारात मोठी झेप घेण्यासाठी किंमत, तंत्रज्ञान आणि विश्वासार्हता यांमध्ये स्पर्धा करावी लागेल.

भविष्यातील दिशा आणि टिकाऊ वाढ

सरकारने ₹500 कोटींचा टेक्नॉलॉजी अडॉप्टशन फंड (TAF) देखील जाहीर केला आहे. २०३५ पर्यंत स्वतःचं स्पेस स्टेशन आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर मोहिम पाठवण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, तंत्रज्ञानातील अंतर कमी करणं, दीर्घकाळासाठी खाजगी गुंतवणूक मिळवणं आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकवणं हे महत्त्वाचं ठरेल. इंडस्ट्री बॉडीज PLI योजना आणि GST मध्ये सुधारणांची मागणी करत आहेत, जेणेकरून स्पेस मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करता येईल.