स्क्रीन प्रोटेक्टरवर नवीन नियम लागू! 'मेक इन इंडिया'ला गती, स्वस्त आयातीला लगाम

स्थानिक उत्पादनाला नवी उभारी

या नवीन नियमांमुळे देशातील स्मार्टफोन ॲक्सेसरीज मार्केटमध्ये क्रांती घडणार आहे. आतापर्यंत स्क्रीन प्रोटेक्टर्ससाठी कोणतेही निश्चित दर्जाचे मापदंड (Quality Standards) नव्हते, पण आता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) यावर लक्ष ठेवणार आहे. ते उत्पादनांची इंपॅक्ट रेझिस्टन्स (Impact Resistance), मटेरियलची गुणवत्ता (Material Quality), पारदर्शकता (Transparency) आणि टिकाऊपणा (Durability) तपासतील.

'मेक इन इंडिया'ला मोठे बळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' आणि 'व्होकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) यांसारख्या योजनांना या निर्णयामुळे आणखी बळ मिळणार आहे. कंपन्या जसे की Optiemus Infracom, ज्यांनी Corning Incorporated च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून RhinoTech सारखे स्थानिक ब्रँड बाजारात आणले आहेत, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे. मात्र, आजही उच्च-गुणवत्तेच्या प्रोटेक्टर्ससाठी लागणारा खास काच (Glass) आणि इतर साहित्य (Raw Materials) अजूनही आयातच करावे लागते, जी एक मोठी समस्या आहे.

वाढत्या किमतींचा सामना?

भारतात दरवर्षी ५५० दशलक्ष युनिट्सपेक्षा जास्त स्मार्टफोन ॲक्सेसरीज वापरल्या जातात, ज्यात आयातीचा वाटा मोठा आहे. BIS सर्टिफिकेशनमुळे स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या उत्पादनांवर मर्यादा येतील. यामुळे ग्राहकांना कदाचित थोडे जास्त पैसे मोजावे लागतील, कारण बाजारात येणाऱ्या स्वस्त पर्यायांवर आता बंदी येऊ शकते. याआधी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात PLI योजनांसारख्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांमुळे स्थानिक उत्पादन वाढले आहे, पण त्यातही आयात केलेल्या भागांवर अवलंबित्व कायम आहे.

तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने

स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारचे धोरण चांगले असले तरी, काही धोकेही आहेत. सर्वात मोठी चिंता म्हणजे खास ग्लास आणि कोटिंग्ज (Coatings) सारख्या कच्च्या मालासाठी (Raw Materials) अजूनही चीनसारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागणे. त्यांच्या मोठ्या उत्पादन क्षमतेमुळे (Scale) भारतीय कंपन्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण जात आहे. Optiemus सारख्या कंपन्यांचे Corning सोबतचे तंत्रज्ञान करार (Technology Partnerships) लायसन्सिंग स्वरूपाचे आहेत, ज्यामुळे दीर्घकाळात नफा मर्यादित राहू शकतो. तसेच, BIS नियमांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारातही आव्हान मिळू शकते.

भविष्यातील दिशा

या नियमांमुळे केवळ अंतिम उत्पादनांमध्येच नव्हे, तर ग्लास प्रोसेसिंग आणि कोटिंग्जसारख्या संबंधित क्षेत्रांमध्येही वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, भारतीय उत्पादकांनी केवळ असेंब्ली आणि ब्रँडिंगवर न थांबता, संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये गुंतवणूक करणे आणि कच्च्या मालासाठी मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी (Local Supply Chain) तयार करणे गरजेचे आहे. यामुळेच भारत खऱ्या अर्थाने आयात अवलंबित्व कमी करू शकेल.