Whalesbook
देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर
हैद्राबाद येथील ARCI (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials) ने Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) 'Rare Earth Magnets' चा पायलट प्लांट सुरु केला आहे. या प्लांटमुळे भारताला या महत्त्वाच्या मटेरियलसाठी (Materials) स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल, जे इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EVs) आणि रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) क्षेत्रांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीवरील (Supply Chain) अवलंबित्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, हे मॅग्नेट्स बाजारात आणण्यासाठी जागतिक स्तरावर टिकून राहणं आणि मोठे तांत्रिक तसेच आर्थिक अडथळे पार करणं गरजेचं आहे.
बाजारातील मोठी संधी आणि सरकारी उद्दिष्ट्ये
Nd-Fe-B मॅग्नेट्स हे EVs आणि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टीममधील मोटर्स (Motors) आणि जनरेटर्ससाठी (Generators) महत्त्वाचे घटक आहेत. या मॅग्नेट्सची जागतिक बाजारपेठ मोठी आहे. अंदाजानुसार, 2025 मध्ये ही बाजारपेठ सुमारे $20.37 अब्ज डॉलर्सची असेल, जी 2034 पर्यंत वाढून $44 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होईल. याचा अर्थ वार्षिक वाढ दर (Annual Growth Rate) 9.00% आहे. सध्या भारत आपल्या Permanent Magnets पैकी 84.8% ते 90.4% पर्यंतचे मॅग्नेट्स केवळ चीनकडून आयात करतो. या आयातीला आळा घालण्यासाठी, भारत सरकारने देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी विविध योजनांअंतर्गत ₹7,280 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारचे लक्ष्य वर्षाला 6,000 मेट्रिक टन उत्पादन करण्याचे आहे.
चीनचे वर्चस्व आणि तांत्रिक अडचणी
'Rare Earth' उद्योगावर चीनचे वर्चस्व खूप मोठे आहे. खाणकाम (Mining), प्रक्रिया (Processing) आणि मॅग्नेट निर्मिती या सर्वच क्षेत्रात चीनचा 90% पेक्षा जास्त वाटा आहे. यामुळे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) धोके निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः, चीनने जर प्रोसेसिंग इक्विपमेंटच्या (Processing Equipment) निर्यातीवर (Export) निर्बंध घातले, तर भारताच्या प्रगतीला बाधा येऊ शकते आणि खर्च वाढू शकतो. Nd-Fe-B मॅग्नेट्सची निर्मिती ही तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची आणि भांडवल-केंद्रित (Capital-intensive) प्रक्रिया आहे. Praseodymium-Neodymium alloy सारख्या कच्च्या मालाची किंमत मॅग्नेटच्या एकूण खर्चाच्या 70% पर्यंत असू शकते आणि त्यात भू-राजकीय (Geopolitical) घटकांमुळे चढ-उतार येऊ शकतात. चीनच्या मोठ्या प्रमाणावरील (Large-scale) उत्पादन क्षमतेशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला खर्चात बचत करणं आवश्यक आहे. पायलट प्लांटमधून व्यावसायिक उत्पादनापर्यंत (Commercial Production) पोहोचण्यासाठी प्रगत तांत्रिक ज्ञान आणि सातत्यपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) आवश्यक आहे.
मुख्य धोके आणि सरकारी पाठिंबा
सरकारी पाठिंबा असूनही, मोठे धोके आहेत. चीनचे बाजारातील वर्चस्व आणि संभाव्य निर्यात निर्बंध भारताच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात. कच्च्या मालाच्या किमतीतील अस्थिरता (Price Volatility) हे एक मोठे आव्हान आहे. भारतात 'Rare Earth' चे स्रोत असले तरी, प्रक्रिया क्षमता (Processing Capabilities) जागतिक स्तरावर खूपच मागे आहे. वर्षाला 6,000 मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता उभारण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची, तांत्रिक कौशल्याची आणि बाजारपेठेत सातत्यपूर्ण मागणीची गरज आहे. USA Rare Earth सारख्या इतर नवोदित कंपन्यांनाही अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. Lynas Rare Earths सारखे गैर-चिनी उत्पादकही मोठे स्पर्धक आहेत. हे धोके कमी करण्यासाठी, भारत 'National Critical Minerals Mission' आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये नमूद केलेल्या खाणकाम आणि प्रक्रिया सुधारण्याच्या उपायांसारख्या व्यापक योजनांवर काम करत आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलसारख्या देशांशी द्विपक्षीय करार (Bilateral Agreements) कच्च्या मालाच्या पुरवठा साखळीला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे यश प्रभावी अंमलबजावणी (Execution), तांत्रिक नवोपक्रम (Innovation) आणि जागतिक स्तरावर खर्च व क्षमतेत स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल, विशेषतः चीनच्या प्रभावशाली बाजारपेठेतील स्थानाचा विचार करता.