भारताचे डिजिटल भविष्य धोक्यात? समुद्राखालील केबल्सवर भू-राजकीय संकट!

डेटा सार्वभौमत्वाचा (Data Sovereignty) पेच

भारताची डिजिटल जीवनरेखा असलेल्या समुद्राखालील केबल सिस्टीम्स सध्या अनेक आघाड्यांवर धोक्यात आहेत. नैसर्गिक आपत्त्या आणि मानवी चुकांबरोबरच, वाढते भू-राजकीय तणाव या केबल्ससाठी मोठे आव्हान उभे करत आहेत. TRAI चेअरमन अनिल कुमार लाहोटी यांनी स्पष्ट केले आहे की, या गंभीर समस्यांवर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. या केबल्समधूनच आपल्या देशातील 99% आंतरखंडीय डेटाची (intercontinental data) वाहतूक होते आणि त्यामुळेच भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था, विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) युगात, यावरच अवलंबून आहे.

देशात 100 कोटींहून अधिक ब्रॉडबँड ग्राहक आहेत आणि प्रत्येक वापरकर्ता सरासरी 27 GB डेटा दरमहा वापरतो. एवढ्या मोठ्या डेटाची गरज पूर्ण करणारी ही पायाभूत सुविधा एकाच वेळी अनेक धोक्यांना तोंड देत आहे.

AI मुळे वाढता दबाव आणि समुद्राखालील धोरणे

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या वाढत्या वापरामुळे जगभरातील डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि समुद्राखालील केबल सिस्टीम्सची मागणी प्रचंड वेगाने वाढत आहे. 2029 पर्यंत जगभरात AI इन्फ्रास्ट्रक्चरवर $758 अब्ज खर्च होण्याचा अंदाज आहे, तर 2025 मध्ये डेटा सेंटर्समध्ये $270 अब्ज पेक्षा जास्त थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) येण्याची शक्यता आहे.

भारतही या वाढीचा एक महत्त्वाचा भाग बनत आहे. 2030 पर्यंत भारतातील डेटा सेंटरची क्षमता 8 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जी सध्या 1.4 GW आहे. मात्र, या विकासादरम्यान समुद्राखालील केबल्समध्ये होणारे बिघाड ही चिंतेची बाब आहे. बाल्टिक, लाल समुद्र आणि तैवानजवळ झालेल्या घटनांनी या नेटवर्कच्या असुरक्षिततेवर प्रकाश टाकला आहे. अशा बिघाडांमुळे दुरुस्तीला 40 दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागू शकतो.

डेटाची सुरक्षितता आणि धोरणात्मक त्रुटी

या भौतिक धोक्यांव्यतिरिक्त, भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान भू-राजकारण आणि डेटा सार्वभौमत्व (data sovereignty) आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कंपन्यांच्या क्लाउड आणि डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अवलंबून आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

डेटा प्रोटेक्शन लॉ (DPDP Act) अस्तित्वात असला तरी, तो प्रामुख्याने गोपनीयतेवर लक्ष केंद्रित करतो, डेटा साठवणूक आणि प्रक्रियेवर राष्ट्रीय नियंत्रणावर नाही. या परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबनामुळे एक 'डेटा ट्रॅप' तयार झाला आहे, जिथे देशाचा महत्त्वाचा डेटा परदेशी कायद्यांच्या कक्षेत येऊ शकतो.

अनेक देशांनी स्वतःचे डिजिटल सार्वभौमत्व मॉडेल स्वीकारले असताना, भारताचा दृष्टिकोन अजूनही विकसित होत आहे. यामुळे भारत 'सॉव्हरेन्टी वॉशिंग' सारख्या धोक्यांना बळी पडू शकतो, जिथे सेवा राष्ट्रीय वाटतात पण त्यांचे नियंत्रण परदेशी असते. परदेशी क्लाउडवर होस्ट केलेला डेटा हा एक धोरणात्मक कमकुवत दुवा आहे, जो भारताची आर्थिक स्वायत्तता कमी करू शकतो.

विश्लेषकांचे मत आणि भविष्यातील दिशा

उद्योग विश्लेषकांच्या मते, AI इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक वाढतच राहील. 2030 पर्यंत डेटा सेंटर क्षमतेची जागतिक मागणी जवळपास तिप्पट होऊ शकते, ज्यामध्ये AI वर्कलोड्सचा मोठा वाटा असेल. भारतात, डेटा सेंटर क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांत $30-45 अब्ज इतकी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

भारताची महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी, ऊर्जा पुरवठ्यासारख्या समस्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. तसेच, परदेशी क्लाउडवरील अवलंबित्व कमी करून मजबूत, स्वदेशी (indigenous) क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा इकोसिस्टीम विकसित करणे, हे भू-राजकीय धोके कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.