भारताची 'AI' महासत्ता बनण्याची जिद्द: पण वाटेत आहेत मोठी आव्हाने!

भारताचे 'AI' स्वप्न: जागतिक नेतृत्व,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) विकासाचे आणि वापराचे जागतिक केंद्र बनवण्याची मोठी घोषणा केली आहे. 'डिजाइन इन इंडिया आणि जगाला डिलिव्हर करा' असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' (India AI Impact Summit 2026) मध्ये भारताची जागतिक स्तरावर मोठी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसला.

सरकारी पुढाकार आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी

सरकारने या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 'इंडियाएआय मिशन' (IndiaAI Mission) अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी ₹10,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा उद्देश AI क्षमता वाढवणे, कम्प्यूटिंग पॉवर (computing power) सुधारणे आणि परवडणाऱ्या दरात संशोधन संधी उपलब्ध करून देणे आहे. सध्याच्या 38,000 युनिट्सव्यतिरिक्त, अतिरिक्त 20,000 जीपीयू (GPUs) जोडण्याची योजना आहे, जी AI इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामुळे AI सर्वांसाठी सुलभ होईल आणि देशांतर्गत विकास वाढेल. समिटमध्ये भारतीय कंपन्यांनी सादर केलेले तीन 'सॉव्हरेन एआय मॉडेल' (sovereign AI models), विशेषतः भारतीय भाषांसाठी असलेले 'सर्वम एआय' (Sarvam AI) चे लार्ज लँग्वेज मॉडेल (large language models) देशाची वाढती क्षमता दर्शवतात.

जागतिक स्पर्धेत भारत कोठे?

स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीनुसार, भारत AI च्या क्षेत्रात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, अमेरिका आणि चीनच्या पाठोपाठ. ही प्रगती चांगली असली तरी, अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी अजून खूप मोठे अंतर कापणे बाकी आहे. अमेरिका खाजगी गुंतवणूक, कम्प्यूट क्षमता आणि मूलभूत मॉडेल विकासात आघाडीवर आहे, तर चीन संशोधन आणि पेटंटमध्ये. भारताची AI इकोसिस्टम (ecosystem) वेगाने वाढत आहे, पण अजून परिपक्व नाही. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीसोबतच, सेमीकंडक्टर निर्मितीसारख्या (semiconductor manufacturing) क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. जागतिक AI बाजारात मोठी वाढ अपेक्षित आहे, जो 2030 पर्यंत $1.81 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल, आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र सर्वात वेगाने वाढणारे असेल. भारताचा AI बाजार 2025 पर्यंत $8 अब्ज डॉलर असून तो 40% सीएजीआर (CAGR) दराने वाढण्याची शक्यता आहे.

AI विकासातील मोठी आव्हाने

मात्र, इतक्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षा असूनही, भारताच्या AI ध्येयांमध्ये अनेक गंभीर समस्या आहेत. सर्वात मोठी चिंता म्हणजे परदेशी AI सिस्टीमवरील अवलंबित्व आणि त्यामुळे वाढणारे मार्केट कॉन्सन्ट्रेशन (market concentration). तज्ञांच्या मते, काही मोठ्या जागतिक कंपन्यांचे डेटा लेयर्समधील (data layers) वर्चस्व आणि फाउंडेशन मॉडेल्स (foundation models) व इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी लागणारा प्रचंड भांडवल यामुळे देशांतर्गत स्टार्टअप्ससाठी मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.

याशिवाय, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला आयटी सर्व्हिसेस सेक्टर (IT services sector) देखील धोक्यात येऊ शकतो. AI-आधारित ऑटोमेशनमुळे, विशेषतः 'अँथ्रोपिक' (Anthropic) आणि 'पॅलॅन्टिर' (Palantir) सारख्या कंपन्यांच्या प्रगत मॉडेल्समुळे, ॲप्लिकेशन सर्व्हिसेसच्या (application services) कमाईत घट होण्याची भीती आहे. ही कमाई आयटी कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा 40-70% भाग असते. काही तज्ञ याला बदल (transition) मानत असले तरी, अनेकांच्या मते यामुळे कंपन्यांच्या उत्पन्नात घट होऊन त्यांच्या मूल्यावर (valuation) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

भारताचा संशोधन आणि विकास (R&D) वरील खर्च GDP च्या फक्त 0.6% आहे, जो चीनच्या 2.68% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ब्रेन ड्रेन (brain drain), जीपीयूची अनिश्चित उपलब्धता आणि डेटा सार्वभौमत्वाशी (data sovereignty) संबंधित भू-राजकीय तणाव यांसारख्या समस्यांमुळे देशांतर्गत AI विकासाला आणखी जटिलता येत आहे. जागतिक नेत्यांच्या तुलनेत, भारताकडे डेटा सेंटर्सची (data centers) कमतरता देखील आहे, जिथे आपल्याकडे 274 डेटा सेंटर्स आहेत, तर चीनकडे 364 आणि अमेरिकेकडे तब्बल 3,959 डेटा सेंटर्स आहेत.

भविष्यातील दिशा

भारत आपल्या AI गव्हर्नन्स (governance) चौकटीला सात 'सूत्र' (Sutras) द्वारे आकार देत आहे, ज्यात विश्वास, मानवता-केंद्रितता, निष्पक्षता आणि नवकल्पना (innovation) यावर भर दिला जात आहे. 'इंडियाएआय मिशन' सारख्या योजनांद्वारे एक मजबूत AI इकोसिस्टम तयार करण्यावर आणि कम्प्यूट क्षमता वाढवण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. या ध्येयाची पूर्तता करण्यासाठी, जागतिक स्तरावर असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) आणि R&D मधील तफावत भरून काढणे, देशांतर्गत बाजारात खरी स्पर्धा निर्माण करणे आणि आयटी क्षेत्रावर होणाऱ्या AI च्या परिणामांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. पुढील काही वर्षे भारतासाठी AI क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत.