भारताची AI क्रांती: स्वदेशी तंत्रज्ञानावर लक्ष, जगात वर्चस्व मिळवण्याची तयारी!

भारतात AI स्वदेशी बनवण्यावर भर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपटेक स्टार्टअप्सच्या प्रमुख नेत्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेली बैठक ही भारताच्या तांत्रिक भविष्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारताला AI क्षेत्रात केवळ सेवा देणारा देश न ठेवता, स्वतःचे तंत्रज्ञान निर्माण करणारा आणि जागतिक स्तरावर नेतृत्व करणारा देश बनवणे हा आहे. यातून स्थानिक गरजा पूर्ण होतील आणि जागतिक स्तरावर भारताची क्षमता वाढेल.

AI मार्केटमध्ये मोठी वाढ आणि सरकारी मदत

भारतातील AI मार्केट सध्या वेगाने वाढत आहे. 2024 मध्ये $9.51 अब्ज असलेले हे मार्केट 2032 पर्यंत $130.6 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच, 39.00% दराने ही वाढ अपेक्षित आहे. यासाठी भारत सरकारने 'इंडियाएआय मिशन' (IndiaAI Mission) अंतर्गत ₹10,372 कोटी आणि संशोधन व विकासासाठी (R&D) ₹1 लाख कोटी जाहीर केले आहेत. तसेच, डीप-टेक स्टार्टअप्सना मदत करण्यासाठी $1.1 अब्ज चा एक नवीन व्हेंचर कॅपिटल (VC) फंड-ऑफ-फंड्स मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रयत्नांमुळे 2035 पर्यंत भारताच्या GDP मध्ये $550 अब्ज ते $1.5 ट्रिलियन ची वाढ अपेक्षित आहे.

जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान आणि स्पर्धा

AI स्पर्धात्मकता आणि इकोसिस्टममध्ये भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरी, अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत मूलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये, विशेषतः कम्प्यूट पॉवरमध्ये (Compute Power) मागे आहे. अमेरिकेकडे 5,200 petaflops कम्प्यूट पॉवर आहे, तर भारताकडे फक्त 148 petaflops आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीतही अमेरिका 2013-2024 दरम्यान $471 अब्ज सह पुढे आहे, तर भारताला स्टार्टअप फंडिंगमध्ये याच काळात $11 अब्ज मिळाले आहेत. चीनही एक मोठा स्पर्धक आहे. मात्र, भारताची ताकद ही मोठ्या कुशल मनुष्यबळात आहे, जिथे भारत जगात अव्वल आहे. 'मेड-इन-इंडिया' फाउंडेशन मॉडेल्सना प्रोत्साहन देऊन भारत तंत्रज्ञानावर अधिक मालकी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

विविध क्षेत्रांवर AI चा प्रभाव

AI चा वापर आरोग्यसेवा (रुग्णांचे निदान), शेती (उत्पादकता वाढवणे), व्हॉइस AI आणि स्थानिक भाषांमधील इंटरफेस विकसित करण्यासाठी केला जात आहे. हे तंत्रज्ञान शासन आणि सेवा वितरणातही समाविष्ट केले जात आहे.

आव्हाने आणि अडचणी

भारतासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. कम्प्यूट पॉवरची कमतरता हे मोठे संकट आहे, ज्यामुळे भारताला परदेशी मॉडेल्सवर अवलंबून राहावे लागते. सध्या भारतातील 83% स्टार्टअप्स पाश्चात्त्य किंवा चीनी लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) वापरत आहेत. त्यामुळे 'डिजिटल वसाहत' बनण्याचा धोका आहे. तसेच, कुशल मनुष्यबळाचे परदेशात स्थलांतर (Brain Drain) ही एक मोठी समस्या आहे. देशांतर्गत पायाभूत मॉडेल्सची कमतरता आणि संशोधनावरील मर्यादित खर्च यामुळे भारत सेवा पुरवण्याऐवजी उत्पादन करणारा देश बनण्याच्या मार्गात अडथळे येत आहेत.

निधी आणि पायाभूत सुविधांमधील तफावत

डीप-टेक स्टार्टअप्सना पुरेसा निधी मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. 2025 मध्ये खाजगी निधीत 17% घट झाली आहे. स्वस्त आणि दर्जेदार कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच उच्च-गुणवत्तेच्या डेटासेटची उपलब्धता देखील अनेक स्टार्टअप्ससाठी एक मोठी समस्या आहे. डेटा गोपनीयता आणि AI अंमलबजावणीबाबतचे नियामक अनिश्चिततेमुळे (Regulatory Uncertainty) नवकल्पनांना (Innovation) विलंब लागू शकतो.

भविष्यातील वाटचाल

भारत AI क्षेत्रात जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून स्वतःला स्थापित करत आहे. सरकारच्या पाठिंबा, वाढती स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि कुशल मनुष्यबळ यामुळे भविष्यात मोठी संधी आहे. मात्र, कम्प्यूट पॉवरची कमतरता आणि प्रतिभा टिकवून ठेवणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या आव्हानांवर मात करूनच भारत खऱ्या अर्थाने AI क्षेत्रात वर्चस्व मिळवू शकेल.