भारताची क्लाउड कंपन्यांना लॉटरी! टॅक्समध्ये मोठी सवलत, देश बनणार जागतिक डिजिटल हब

धोरणात्मक गुंतवणुकीला चालना

अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेने भारताला ग्लोबल क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससाठी (Global Cloud Service Providers) एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून स्थान मिळवून दिले आहे. या योजनेनुसार, परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या भारतीय ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी स्थानिक पुनर्विक्रेत्यांमार्फत (Reseller Entities) सेवा पुरवावी लागेल. यातून भारतीय कंपन्यांनाही या प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान मिळेल.

स्थानिक भागीदारांना प्रोत्साहन

जे भारतीय कंपन्या या परदेशी कंपन्यांना डेटा सेंटर सेवा (Data Center Services) पुरवतील, त्यांना 15% च्या 'सेफ हार्बर टॅक्स रेट'चा (Safe Harbor Tax Rate) फायदा मिळेल. यामुळे त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीबाबत आणि कर दायित्वाबद्दल (Tax Liabilities) स्पष्टता मिळेल, ज्यामुळे ते आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग (Electronic Manufacturing) क्षेत्रासाठी, नॉन-रेसिडेंट्स (Non-residents) आता बॉन्डेड वेअरहाऊसेसचा (Bonded Warehouses) वापर करू शकतील. या अंतर्गत, त्यांना इनव्हॉइस व्हॅल्यूच्या (Invoice Value) केवळ 2% नफ्यावर कर भरावा लागेल, म्हणजेच फक्त 0.7% इतका कमी कर दर लागू होईल. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनेल.

आर्थिक उद्दिष्ट्ये

सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे: मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करणे, मोठ्या संख्येने स्थानिक रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान मजबूत करणे. कर कमी करून आणि इतर सवलती देऊन, नवी दिल्ली भारताला क्लाउड सेवांसाठी एक पसंतीचे केंद्र (Preferred Hub) बनवू इच्छिते, ज्यामुळे स्थानिक तंत्रज्ञानाचा विकास आणि शाश्वत आर्थिक विस्तार साधता येईल.