भारताची AI क्रांती: अर्थमंत्र्यांनी उलगडली भविष्यातील योजना, नोकऱ्या आणि GDP वाढीवर भर!

AI : भारताच्या विकासाचा नवा मंत्र

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Budget 2026 नंतर भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जाईल, याचे एक मोठे चित्र आपल्यासमोर मांडले आहे. सरकारचा उद्देश AI च्या मदतीने देशाची अर्थव्यवस्था आणि मनुष्यबळ विकासाला नवी गती देण्याचा आहे. AI हे केवळ एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान नसून, भविष्यातील प्रगतीचा आधारस्तंभ ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणातून मानवी क्षमता वाढवणे, कामात अधिक सुलभता आणणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी कुशल तरुण पिढी तयार करण्यावर भर दिला जाईल.

AI मुळे GDP मध्ये ₹1.7 ट्रिलियन ची वाढ आणि 12.5 लाखांहून अधिक नोकऱ्या

निर्मला सीतारामन यांच्या मते, AI हे भारताच्या विकासाचे प्रमुख इंजिन ठरेल. यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि विशेष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. 'तरुण भारताच्या आकांक्षा' पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार केले जाईल. कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक व्यवहार यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये AI चा प्रभावी वापर केला जाईल. सरकारचा अंदाज आहे की AI मुळे 2035 पर्यंत भारताच्या GDP मध्ये अंदाजे $1.7 ट्रिलियन ची भर पडेल, तर 2027 पर्यंत AI क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिकांची संख्या 12.5 लाखांपेक्षा जास्त होईल.

शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील AI चा कल्पक वापर

Budget 2026 नुसार, AI चा वापर अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये केला जाईल:

• कृषी: 'Bharat-VISTAAR' प्लॅटफॉर्म AI प्रणाली वापरून शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला देईल. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि धोके कमी होतील.
• आरोग्य आणि दिव्यांगजन: अपंग व्यक्तींसाठी AI-आधारित सहाय्यक उपकरणांच्या (assistive devices) निर्मितीला चालना दिली जाईल. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) सारख्या संस्था AI चा समावेश करून उत्पादन वाढवतील.
• शिक्षण: शालेय अभ्यासक्रमात AI चा समावेश केला जाईल आणि शिक्षकांनाही AI चे प्रशिक्षण दिले जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITI) अभ्यासक्रमातही AI चा समावेश करण्याचे नियोजन आहे.
• व्यावसायिक विकास: इंजिनिअर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष अपस्किलिंग (upskilling) आणि रीस्किलिंग (reskilling) कार्यक्रम सुरू केले जातील.

प्रशासनात AI आणि IndiaAI Mission

शासकीय कामांमध्येही AI चा वापर वाढवला जाईल. आयकर (Income Tax) आणि GST सारख्या विभागांमध्ये आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शकपणे तपासण्यासाठी AI आणि डीप टेकचा उपयोग केला जाईल. याशिवाय, ₹10,300 कोटी च्या IndiaAI Mission अंतर्गत देशांतर्गत AI पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, कंप्युटची उपलब्धता वाढवली जाईल आणि AI मधील संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

भविष्यातील ध्येय: AI लीडर भारत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी AI धोरणावर दिलेला भर, भारताला जागतिक स्तरावर AI तंत्रज्ञानामध्ये एक प्रमुख राष्ट्र बनवण्याचे संकेत देतो. शिक्षण, संशोधन आणि विविध क्षेत्रांतील AI चा प्रभावी वापर करून, सरकार एक अत्यंत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा मानस आहे. यामुळे नवीन उद्योजकतेला चालना मिळेल आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल. AI मुळे नोकऱ्या कमी होण्याचा धोका टाळून, नवीन आणि विशेष रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असेल.