भारताचा मोठा डाव! 'सॉव्हरेन क्लाउड' बंधनकारक होणार? भू-राजकीय धोक्यांमुळे घेतला जाणारा निर्णय

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी 'मेड इन इंडिया' क्लाउडची गरज?

भारत सरकार देशाची डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी ऊर्जा, दूरसंचार आणि बँकिंग यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये 'मेड इन इंडिया' म्हणजेच देशात विकसित झालेल्या सॉव्हरेन क्लाउड सिस्टीम्सचा वापर बंधनकारक करण्याची शक्यता आहे. वाढता भू-राजकीय तणाव आणि सायबर हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेता, महत्त्वाच्या डेटावर देशाचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, असा सरकारचा विचार आहे. परदेशी क्लाउड सेवांवरचे अवलंबित्व कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

नायरा एनर्जी-मायक्रोसॉफ्ट प्रकरण ठरले 'कॅटॅलिस्ट'

या धोरणात्मक बदलामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नायरा एनर्जी (Nayara Energy) आणि मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) यांच्यातील नुकताच झालेला वाद. युरोपियन युनियनने (European Union) नायरा एनर्जीवर रशियाच्या रोसनेफ्ट (Rosneft) या कंपनीच्या मालकीमुळे निर्बंध लादले होते. यानंतर, मायक्रोसॉफ्टने नायरा एनर्जीला सेवा पुरवणे अचानक थांबवले होते, ज्यात आउटलूक (Outlook) आणि टीम्स (Teams) सारख्या सेवांचा समावेश होता. नायरा एनर्जीने याचे कारण देत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जरी न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या असल्या, तरी परदेशी कंपन्यांच्या नियंत्रणाखालील डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे देशातील महत्त्वाच्या कार्यांमध्ये कसा व्यत्यय येऊ शकतो, हे या घटनेने अधोरेखित केले.

देशांतर्गत क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील मोठे आव्हान

सॉव्हरेन क्लाउडचे धोरण राबवण्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सध्याच्या तंत्रज्ञानातील तफावत. भारतीय बनावटीचे क्लाउड सिस्टीम्स अजूनही ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS), मायक्रोसॉफ्ट अझूर (Azure) आणि गूगल क्लाउड प्लॅटफॉर्म (Google Cloud Platform) यांसारख्या जागतिक दिग्गजांशी स्पर्धा करण्याइतके सक्षम नाहीत. TCS ची मार्केट कॅपिटलायझेशन ₹8.86 ट्रिलियन असून P/E 17.54 आहे, तर इन्फोसिसची मार्केट कॅप ₹4.75 ट्रिलियन असून P/E 15.8 आहे. या तुलनेत, मायक्रोसॉफ्टची मार्केट कॅप $3.15 ट्रिलियन आणि P/E 26.58 आहे. या जागतिक कंपन्यांनी संशोधन, विकास आणि डेटा सेंटर्समध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.

जागतिक आणि भारतीय क्लाउड मार्केटचा आढावा

जागतिक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केटमध्ये AWS चा वाटा सुमारे 30-33% आहे, त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट अझूर (20-25%) आणि गूगल क्लाउड (10-13%) यांचा क्रमांक लागतो. भारतातही AWS आघाडीवर आहे, तर सरकारी प्रकल्पांमध्ये अझूर वेगाने वाढत आहे. भारतीय क्लाउड कॉम्प्युटिंग मार्केट वेगाने वाढत असून, 2026 पर्यंत ते अंदाजे ₹95 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 2024 मध्ये USD 14.43 अब्ज असलेला हा आकडा 2032 पर्यंत USD 68.66 अब्ज पर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे, ज्याचा CAGR 21.80% आहे. मात्र, यातील मोठा भाग जागतिक कंपन्यांच्या विस्तारातून येत आहे.

संभाव्य धोके आणि अडथळे

सॉव्हरेन क्लाउडचे धोरण लागू करताना अनेक धोके आहेत. भारतीय क्लाउड सोल्यूशन्सची स्केलेबिलिटी (Scalability) आणि कॉस्ट-एफिशियन्सी (Cost-Efficiency) जागतिक प्रदात्यांच्या तुलनेत कमी असू शकते. तसेच, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक क्लाउड प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठी प्रचंड भांडवल लागते. रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) सारख्या कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या असल्या तरी, त्यांना मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे कठीण जाईल.

भारताच्या क्लाउड भविष्याकडे एक दृष्टिकोन

सरकारचे हे धोरण डेटा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेसाठी एक दीर्घकालीन रणनीती दर्शवते. यामुळे देशांतर्गत नवोपक्रमाला (Innovation) चालना मिळू शकते. तथापि, यशासाठी भारतीय कंपन्यांना तंत्रज्ञानातील तफावत वेगाने भरून काढणे आणि स्पर्धात्मक सेवा देणे आवश्यक आहे. मजबूत, स्केलेबल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सॉव्हरेन क्लाउड सोल्यूशन्स विकसित करण्यासाठी सरकार, संशोधन संस्था आणि उद्योगांमधील सहकार्य महत्त्वाचे ठरेल. हा एक जोखमीचा प्रयत्न आहे, जो भारताच्या डिजिटल भविष्याला आकार देऊ शकतो.